8th pay commission latest news: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. अब वित्त मंत्रालय ने अपडेट दिया है कि वेतन संशोधन और बकाया राशि कब से लागू हो सकती है? गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. यह 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी. इस संशोधन से डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
Ministry of finance Department of expenditure has officially issued orders enhancing Dearness Allowance from 55% to 58% of Basic Pay.#Dearnessallowance #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/bFZcqfmAmc
---विज्ञापन---— 8th pay commission (@8thpaycommision) October 6, 2025
वेतन में कब बढ़ोतरी होगी?
केंद्र सरकार ने 2025 में 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए दूसरी बार डीए में बढ़ोतरी की है. इस बार 3 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है, जबकि इससे पहले मार्च 2025 में कर्मचारियों को भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली थी. वर्तमान में डीए मूल वेतन का 55% है. इसे बढ़ाकर 58% किया जाएगा. मौजूदा हालात में, 1.2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके वेतन में कब बढ़ोतरी होगी. वेतन वृद्धि का पहला कदम आठवें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन है. 16 जनवरी, 2025 को सरकार की मंज़ूरी के बावजूद आठवें वेतन आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है.
कहां रुका है आयोग का औपचारिक गठन
किसी भी वेतन आयोग के कार्य आरंभ करने के लिए रेफरेंस की शर्तें (ToR) अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं. यह वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य संबंधित मामलों के निर्धारण के नियम निर्धारित करती हैं. रेफरेंस की शर्तें आयोग के कामकाज के लिए आधार का काम करती हैं. अध्यक्ष और सदस्यों की अपाइंटमेंट रेफरेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही की जा सकती है. इसके बिना आयोग का औपचारिक गठन नहीं होता और वह अपना कार्य आरंभ नहीं कर सकता.
क्या 2028 में लागू होगा 8वें वेतन आयोग?
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की प्रोसेस और इम्प्लीटेशन को लेकर कुछ हद तक चिंतित कर दिया है. छठे और सातवें, दोनों आयोगों के गठन से लेकर अंतिम रूप से लागू होने तक कम से कम दो से तीन साल लगे थे. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के भी इसी समय-सीमा और पैटर्न का पालन करने की उम्मीद है और इसे 2028 से पहले लागू किए जाने की संभावना नहीं है.
