दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी-1 को तीन महीने के लिए बढ़ाने और राजधानी में बिजली सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी। सरकार ने नई ईवी नीति-2 की घोषणा फिलहाल रोक दी है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित दिल्ली ईवी नीति 2.0 के मसौदे को मंजूरी नहीं दी और इसके बजाय प्रस्ताव में बदलाव की सिफारिश की। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिया या किसी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
उन्होंने कहा कि तिपहिया वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और न ही किसी श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है। मौजूदा ईवी नीति करीब अगले तीन से चार महीने तक जारी रहने की उम्मीद है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकारी सूत्रों ने दावा किया था कि दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-1 अब आगे नहीं बढ़ेगी। यह पॉलिसी मंगलवार रात 12 बजे खत्म हो रही थी।
दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40% हिस्सा गाड़ियों की वजह से
जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त 2020 में EV पॉलिसी लाई गई थी, जो अगस्त 2024 में खत्म होनी थी, लेकिन सरकार इसे हर 6 महीने में लगातार बढ़ाती रही है। सोर्स के मुताबिक नई पॉलिसी को पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40% हिस्सा गाड़ियों की वजह से होता है। सोर्स के मुताबिक सरकार की मंशा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर पूरी तरह से लगाम लगाने की है।
EV पॉलिसी 2 के तहत उनकी कोई भी नई बस बिना इलेक्ट्रिक के नहीं आएगी। इसके तहत जहां सरकार ऑटो थ्री व्हीलर को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रही है, वहीं फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा, आरटीवी, टैक्सी आदि दूसरे वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदलने की रहेगी।
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