अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 75 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, स्टेट डिपार्टमेंट 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग रोक रहा है, ताकि ऐसे विदेशी नागरिकों को देश में आने से रोका जा सके जो वेलफेयर और पब्लिक बेनिफिट्स का फायदा उठाएंगे.
खबरों के अनुसार, कांसुलर अधिकारियों को मौजूदा कानून के तहत वीजा देने से मना करने का निर्देश दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन कर रहा है.
इन देशों में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और भी कई देश शामिल हैं. यह रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और जब तक डिपार्टमेंट वीजा प्रोसेसिंग का फिर से असेसमेंट नहीं कर लेता, तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगी.
बता दें कि मिनिसोटा में हुए एक बड़े फ्रॉड स्कैंडल के बाद सोमालिया पर फेडरल अधिकारियों की कड़ी नजर है, जहां प्रॉसिक्यूटरों ने टैक्सपेयर्स के पैसे से चलने वाले बेनिफिट प्रोग्राम्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का पता लगाया है. इसमें शामिल कई लोग सोमाली नागरिक या सोमाली-अमेरिकी हैं.
नवंबर 2025 में, दुनिया भर में दूतावासों को भेजे गए एक स्टेट डिपार्टमेंट के केबल में कांसुलर अधिकारियों को इमिग्रेशन कानून के तथाकथित "पब्लिक चार्ज" प्रावधान के तहत नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का निर्देश दिया गया था.
यह गाइडेंस कांसुलर अधिकारियों को ऐसे आवेदकों को वीजा देने से मना करने का निर्देश देता है जिनके बारे में लगता है कि वे सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहेंगे. इसके लिए स्वास्थ्य, उम्र, अंग्रेजी में दक्षता, फाइनेंस और यहां तक कि लंबे समय तक मेडिकल देखभाल की संभावित जरूरत जैसे कई कारकों पर विचार किया जाएगा.
ज्यादा उम्र वाले या ज्यादा वजन वाले आवेदकों को मना किया जा सकता है, साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने पहले कभी सरकारी कैश सहायता ली हो या किसी संस्थान में रहे हों.
स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, 'स्टेट डिपार्टमेंट अपनी पुरानी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके ऐसे संभावित इमिग्रेंट्स को अयोग्य ठहराएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स पर पब्लिक बोझ बनेंगे और अमेरिकी लोगों का गलत फायदा उठाएंगे.'
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 75 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, स्टेट डिपार्टमेंट 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग रोक रहा है, ताकि ऐसे विदेशी नागरिकों को देश में आने से रोका जा सके जो वेलफेयर और पब्लिक बेनिफिट्स का फायदा उठाएंगे.
खबरों के अनुसार, कांसुलर अधिकारियों को मौजूदा कानून के तहत वीजा देने से मना करने का निर्देश दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन कर रहा है.
इन देशों में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और भी कई देश शामिल हैं. यह रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और जब तक डिपार्टमेंट वीजा प्रोसेसिंग का फिर से असेसमेंट नहीं कर लेता, तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगी.
बता दें कि मिनिसोटा में हुए एक बड़े फ्रॉड स्कैंडल के बाद सोमालिया पर फेडरल अधिकारियों की कड़ी नजर है, जहां प्रॉसिक्यूटरों ने टैक्सपेयर्स के पैसे से चलने वाले बेनिफिट प्रोग्राम्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का पता लगाया है. इसमें शामिल कई लोग सोमाली नागरिक या सोमाली-अमेरिकी हैं.
नवंबर 2025 में, दुनिया भर में दूतावासों को भेजे गए एक स्टेट डिपार्टमेंट के केबल में कांसुलर अधिकारियों को इमिग्रेशन कानून के तथाकथित “पब्लिक चार्ज” प्रावधान के तहत नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का निर्देश दिया गया था.
यह गाइडेंस कांसुलर अधिकारियों को ऐसे आवेदकों को वीजा देने से मना करने का निर्देश देता है जिनके बारे में लगता है कि वे सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहेंगे. इसके लिए स्वास्थ्य, उम्र, अंग्रेजी में दक्षता, फाइनेंस और यहां तक कि लंबे समय तक मेडिकल देखभाल की संभावित जरूरत जैसे कई कारकों पर विचार किया जाएगा.
ज्यादा उम्र वाले या ज्यादा वजन वाले आवेदकों को मना किया जा सकता है, साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने पहले कभी सरकारी कैश सहायता ली हो या किसी संस्थान में रहे हों.
स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, ‘स्टेट डिपार्टमेंट अपनी पुरानी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके ऐसे संभावित इमिग्रेंट्स को अयोग्य ठहराएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स पर पब्लिक बोझ बनेंगे और अमेरिकी लोगों का गलत फायदा उठाएंगे.’
