टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का नया फैसला, जापान के साथ व्यापार समझौता किया साइन, लगाया 15% टैक्स

US-Japan Trade Agreement: टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अमेरिका-जापान व्यापार समझौता साइन कर दिया है और साइन होते ही समझौता लागू हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार, अब जापान से आने वाले सभी आयातों पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।

🇺🇸🤝🇯🇵@POTUS has signed an Executive Order officially implementing the U.S.-Japan Trade Agreement. pic.twitter.com/BsmH1x2wGk

— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2025

500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का होगा निवेश

वहीं जापान के साथ अमेरिका में 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देश ट्रांसपोर्ट, एविएशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपसी सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। बता दें कि वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस ने गुरुवार को अमेरिका और जापान में व्यापार समझौता होने की जानकारी मीडियो को दी। साथ ही समझौते को अमेरिका और जापान के रिश्तों का नया दौर भी बताया।

सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर की गई पुष्टि

व्हाइट हाउस की और से ऑफिशियल X हैंडल पर लिखी पोस्ट में बताया गया कि अमेरिका-जापान व्यापार समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप के साइन हो गए हैं और समझौते को आधिकारिक रूप से लागू भी कर दिया गया है। वहीं व्यापार समझौते के तहत ऑटोमोबाइल, एविएशन, मेडिसिन और प्राकृतिक संसाधनों को छोड़कर जापान से अमेरिका को किए जाने वाले सभी आयातों पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।

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व्यापार समझौते के तहत बनी ये सहमति

बता दें कि अमेरिका-जापान व्यापार समझौते के तहत जापान की ओर से अमेरिका में बने कमर्शियल प्लेन और रक्षा उपकरण खरीदेगा। वहीं अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस, एग्रीकल्चर, फूड, एनर्जी, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जापान के बाजारों में मौके तलाश करेगा। जापान ने समझौते के तहत अमेरिका से चावल और सोयाबीन समेत 8 बिलियन डॉलर तहत एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदने पर भी सहमति जताई है।

समझौते के तहत, अमेरिका में 550 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करके जापान नौकरियों के अवसर युवाओं को उपलब्ध कराएगा और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। अमेरिका और जापान के व्यापार घाटे को कम करेगा। अमेरिकी कंपनियों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग भी करेगा।