'चीन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, सरकार नहीं उठा रही ठोस कदम', यूके संसदीय पैनल की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली: चीन दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया के कई देश अब चीन को गंभीर समस्या मानते हैं। ब्रिटेन की संसदीय पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन लगातार यूके को टारगेट कर रहा है क्योंकि हमारी सरकार के पास कोई सही स्टेटजी नहीं है।

यूके सरकार पर “संबंधित मुद्दों को पहचानने में विफल” होने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने यूके की अर्थव्यवस्था के “हर क्षेत्र” में प्रवेश किया है। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि सरकार ने चीनी प्रौद्योगिकी पर ब्रिटेन की निर्भरता को कम करके हस्तक्षेप को रोकने के लिए उपाय किए हैं, लेकिन वह चीन के साथ “खुले” और “रचनात्मक” संबंध रखना चाहते हैं।

चीन के आकार, महत्वाकांक्षा और क्षमता ने यूके की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सक्षम बनाया है, ”रिपोर्ट में कहा गया है, जो कंजर्वेटिव सरकार के लिए महत्वपूर्ण थी। इसमें कहा गया है कि चीन के “संपूर्ण-राज्य” दृष्टिकोण के खतरे से निपटने के लिए समर्पित संसाधनों का स्तर “पूरी तरह से अपर्याप्त है”। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि चीन की संलिप्तता, प्रभाव और हस्तक्षेप गतिविधि की प्रकृति का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि सरकार शायद पहले इसकी तलाश नहीं कर रही थी। खुफिया एजेंसियों का गुप्त चीनी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब यह था कि उन्हें यह भी पता नहीं था कि ब्रिटेन में चीनी हस्तक्षेप गतिविधि का मुकाबला करने की उनकी कोई ज़िम्मेदारी है। रिपोर्ट में ब्रिटेन के शिक्षा जगत में चीन के कथित हस्तक्षेप, उद्योग और प्रौद्योगिकी को निशाना बनाने, चीन से जुड़े निवेश सौदों और ब्रिटेन के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में उसकी कथित भागीदारी पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन में चीनी निवेश अनियंत्रित हो गया है। सरकार ने चीन द्वारा फीस और फंडिंग के दुरुपयोग, प्रलोभन और धमकी के माध्यम से यूके के शिक्षाविदों पर प्रभाव और चीनी छात्रों की निगरानी और नियंत्रण के बारे में शिक्षा जगत की चेतावनियों में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। कुछ शैक्षणिक संस्थान आंखें मूंद रहे हैं और केवल पैसे लेकर खुश हैं।