पाकिस्तान में लगा 'स्मार्ट लॉकडाउन', मिडिल ईस्ट जंग के बीच शरीफ सरकार का बड़ा ऐलान

मिडिल ईस्ट जंग को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच भारत के पड़ोसी देश में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। इसको देखते हुए शहबाज सरकार ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में बाजारों, दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम उत्पादों, ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में बाजारों, दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में यह निर्णय लिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में स्थित बाज़ार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। यह निर्णय प्रांतीय सरकार से परामर्श के बाद लिया गया है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और सभी प्रकार के मॉल भी रात 8 बजे बंद हो जाएंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बेकरी, रेस्तरां, तंदूर और अन्य भोजनालय रात 10 बजे बंद रहेंगे। विवाह हॉल, टेंट और अन्य व्यावसायिक स्थल जहां शादियां होती हैं, वे भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे। इसके अलावा, निजी संपत्तियों और घरों में रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। चिकित्सा दुकानों और दवा दुकानों के खुलने का समय इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा।

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बैठक को दी गई जानकारी में बताया गया कि सिंध प्रांत में बाजारों और अन्य परिचालन समयों के संबंध में परामर्श प्रक्रिया जारी है। पेट्रोलियम उत्पादों पर संघीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को डिजिटल वॉलेट के माध्यम से हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है; 100,000 लेनदेन पूरे हो चुके हैं।

बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रीय महत्व के इन महत्वपूर्ण मामलों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्रियों और आज़ाद जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। सिंध सरकार के हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंध के मुख्यमंत्री भी जल्द ही इस निर्णय में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गिलगित और मुज़फ़्फ़राबाद शहरों में अंतर-शहरी सार्वजनिक परिवहन एक महीने के लिए निःशुल्क रहेगा; इसका सारा खर्च संघीय सरकार वहन करेगी।