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पाकिस्तान में फिर मचेगा बवाल, बलूचिस्तान के अधिकारों के लिए शुरू होगा Long March

जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने 'Give Rights to Balochistan' नाम के long march की घोषणा की है। हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि यह मार्च 25 जुलाई से क्वेटा से शुरू होगा। इस मार्च में बलूचिस्तान भर से हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

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पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में अपनी हुक्मरानी बनाए रखने को लेकर बलूच समुदायों के अधिकारों का हनन कर रही कर रही है। इसे लेकर जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने ‘Give Rights to Balochistan’ नाम के long march की घोषणा की है। हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि यह मार्च 25 जुलाई से क्वेटा से शुरू होगा। इस मार्च का अंतिम पड़ाव इस्लामाबाद होगा। क्वेटा से इस्लामाबाद की दूरी करीब 892 किलोमीटर होगी।

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बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों और न्याय की मांग

बताया जा रहा है कि यह मार्च बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है जिसमें संसाधनों के शोषण को समाप्त करना और लापता व्यक्तियों के मामलों का समाधान शामिल है। इस मार्च में बलूचिस्तान भर से हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि ने बताया कि उनकी पार्टी आज पूरे देश में चीनी माफिया और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश के लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष से नाउम्मीद हो चुके हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष बलूच लोगों के अधिकारों का लगातार हनन कर रहा है। यह सब आखिर किसके इशारे पर हो रहा है। उन्होंने सरकार की नीतयों को विरोध किया है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष की आलोचना की

जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आलोचना की है। जब निजी लाभ की बात होती है तो सभी एकजुट होकर अपनी सैलरी में 300 प्रतिशत वृद्धि करवा लेते हैं। इन हुक्मरानों को आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। आज पाकिस्तान मुल्क की हालत पहले से ज्यादा खराब है। बात अगर बलूचिस्तान की करें तो वहां हालत बहुत ज्यादा खराब है। बलूच लोगों का लगातार शोषण किया जा रहा है। पिछले दिनों बलूचिस्तान से कई महिलाओं को अगवा किया गया है। उनका आज तक पता नहीं चल पाया है।

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चीनी माफिया है पाक सरकार

हाफिज नईमुर रहमान ने शहबाज शरीफ सरकार गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर चीनी माफिया होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश की 89 चीनी मिलों में से 90 प्रतिशत पर ताकतवर राजनीतिक हस्तियों का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि डीलरशिप हर सरकार द्वारा संरक्षित अपंजीकृत एजेंटों को सौंप दी जाती हैं। चीनी की कीमतें 140 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो हो गई हैं, जिससे जनता पर बोझ बढ़ रहा है।

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First published on: Jul 20, 2025 08:03 PM

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