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‘जो दशकों से US को लूट रहे थे…’, SC के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने शुक्रवार को सभी इंपोर्ट पर मौजूदा ड्यूटी के अलावा तुरंत 10% टैरिफ लगाने का ऑर्डर दे दिया था. ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है.

Author Edited By : Arif Khan
Updated: Feb 21, 2026 23:22

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ऐलान किया कि वे सभी देशों से आने वाले सामान पर टेम्पररी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करेंगे. उन्होंने यह ऐलान US सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने के कुछ ही घंटों बाद किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने शुक्रवार को सभी इंपोर्ट पर मौजूदा ड्यूटी के अलावा तुरंत 10% टैरिफ लगाने का ऑर्डर दे दिया था. ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ‘मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, इसे तुरंत लागू करूंगा, उन देशों पर 10% वर्ल्डवाइड टैरिफ बढ़ाऊंगा, जिनमें से कई देश दशकों से बिना किसी बदले के (जब तक मैं नहीं आया!) US को ‘लूट’ रहे हैं. इसे पूरी तरह से मंजूर और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए 15% लेवल तक बढ़ा दूंगा.’

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बदले हुए रेट का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह कानून के तहत 15% टैरिफ लागू करेंगे. ट्रंप ने कहा कि 150 दिन के समय में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन नए और ‘कानूनी तौर पर मंजूर’ टैरिफ जारी करने पर काम करेगा.

यह भी पढ़ें : ‘हर कदम पर नजर…’, ट्रंप के टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया भारत सरकार का बयान

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क्या है अमेरिका का सेक्शन 122

1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122, राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा 150 दिनों के लिए 15 परसेंट तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है. इस कानून के हिसाब से जब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो ये टैरिफ लगाया जा सकता है.

दूसरे ट्रेड कानूनों के उलट, सेक्शन 122 में टैरिफ लागू होने से पहले लंबी जांच की जरूरत नहीं होती. इसे तुरंत लागू किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : ट्रंप का ‘ईरान मास्टरप्लान’! क्या खामेनेई और उनके बेटे को खत्म करने की प्लानिंग कर रही US सेना?

लेकिन, इसकी कुछ सीमा है. । सेक्शन 122 के तहत कोई भी टैरिफ 15 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता और 150 दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता, जब तक संसद की ओर से एक्सटेंशन को मंजूरी ना मिले.

First published on: Feb 21, 2026 09:55 PM

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