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America-EU Agreement: टैरिफ के बाद अमेरिका-EU का ऐतिहासिक समझौता, व्हाइट हाउस ने किए कई बड़े ऐलान

America-EU Agreement: अमेरिका एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहा है। इन ऐलानों का असर दुनियाभर के कई देशों पर पड़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ आज से कई देशों में लागू होने जा रहा है। हाल ही में अमेरिका और यूरपीय संघ (EU) के बीच हुए समझौता भी किया गया है।

Author Written By: Shabnaz Author Published By : Shabnaz Updated: Aug 1, 2025 08:31
America-EU Agreement
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America-EU Agreement: 1 अगस्त से कई देशों में अमेरिका का नया टैरिफ लागू होने जा रहा है। इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप प्रशासन ने व्यापार और टैरिफ पॉलिसी को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए समझौते की जानकारी भी दी गई। इस व्यापार समझौते में बताया गया कि साल 2028 तक ईयू अमेरिकी ऊर्जा और अन्य सौदों पर भी बात की गई है। इस दौरान प्रेस सचिव ने कहा कि इससे विदेशी बााजारों में अमेरिका की पहुंच अच्छी हो जाएगी।

इस समझौते से अमेरिका की बढ़ेगी पहुंच

प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि यूरोपीय संघ के साथ हुआ ये समझौता अमेरिका के विकास में बड़ा कदम है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कमर्शियल प्रायोरिटी को पूरा करने का काम करेगा। साथ ही इससे अमेरिका का बिजनेस भी दूसरे देशों में तेजी से फैलेगा। अमेरिकी कंपनियां तेजी से ग्रो कर सकेंगी। व्यापार घाटे की पूर्ति के लिए EU ने अमेरिकी ऊर्जा को खरीदने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इन सभी फैसलों को 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा।

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कितने व्यापार समझौते किए गए?

प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने बताया कि ‘जैसा की हमने वादा किया था कि हम दुनियाभर के देशों से बिजनेस के लिए बात करेंगे। इसके लिए 18 भागीदारों को चुना गया, जिनमें से करीब दो तिहाई समझौते पूरे किए जा चुके हैं। वहीं, दूसरे देशों के साथ अभी बातचीत जारी है।’ उन्होंने ये भी बताया कि ‘अब तक 200 से ज्यादा देश हमसे संपर्क कर चुके हैं। वह अमेरिका की व्यापार और टैरिफ टीम के साथ जुड़े हैं।’

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सभी देशों से बात की जा रही है

प्रेस सेक्रेटरी ने उन देशों को संदेश दिया जिनको अभी तक अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। वह कहती हैं कि ‘जिन देशों को जवाब नहीं मिला है उन्हें आधी रात तक जवाब दे दिया जाएगा। बता दें कि कई देशों में नई टैरिफ दरें लागू कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन ने कई देशों के लिए कम टैरिफ दरें लागू की हैं। इसमें यूके, इंडोनेशिया, जापान और यूरोपीय संघ को तय दरों से कम टैरिफ दर देनी होगी।

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First published on: Aug 01, 2025 07:55 AM

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