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Noida: वोटर लिस्ट से महिला नाम गायब, कोर्ट ने 3 अधिकारियों समेत 8 के खिलाफ दिया ये सख्त आदेश, हड़कंप

Noida: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) से एक ऐसा मामला सामने आया है कि सरकारी विभागों की नींद उड़ गई है। कोर्ट के आदेश पर तीन अधिकारियों समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि एक 35 वर्षीय महिला (Noida Woman) का जानबूझकर वोटर लिस्ट से नाम काटा […]

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Noida: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) से एक ऐसा मामला सामने आया है कि सरकारी विभागों की नींद उड़ गई है। कोर्ट के आदेश पर तीन अधिकारियों समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि एक 35 वर्षीय महिला (Noida Woman) का जानबूझकर वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसीपी बृज नंदन राय मामले की जांच कर रहे हैं।

महिला ने मई 2022 में की थी कोर्ट में शिकायत

मामला गौतमबुद्ध नगर के दनकौर कस्बे का है। यहां रहने वाली एक महिला महिला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से है। महिला ने मई 2022 में कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। इस पर विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को मतदाता सूची सुधारने का काम दिया गया था।

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महिला ने अधिकारियों पर लगाए ये आरोप

दनकौर के रोशनपुर गांव की रहने वाली महिला का आरोप है कि जातिगत दुश्मनी के कारण अधिकारियों ने मतदाता सूची से उसका नाम काट दिया। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को कहा कि उन्होंने तीन प्रशासनिक अधिकारियों समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इन अधिकारियों के नाम मुकदमे में शामिल

मुकदमे में रजनीकांत (चुनाव के समय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सदर) वर्तमान में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कर्तव्य (भूमि) पर अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर राजस्व अधिकारी विनय कुमार भदौरिया और अखिलेश सिंह (पिछले साल की शुरुआत में एक ही पद पर थे) नामजद हैं।

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पुलिस ने बताया कि इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल, धोखाधड़ी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

First published on: Jan 26, 2023 03:22 PM

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