Noida Authority: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) प्राधिकरण की 28 दिसंबर को बोर्ड बैठक (Board Meeting) होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डिफॉल्टर बिल्डरों के लिए पुनर्निर्धारण नीति, डॉग पॉलिसी, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के लिए भूमि आवंटित, नई प्लॉट योजनाओं को मंजूरी देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो प्राधिकरणों का बिल्डरों पर कुल मिलाकर 39,500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इनमें से नोएडा प्राधिकरण का 26,000 करोड़ रुपये और GNIDA प्राधिकरण का 13,500 करोड़ रुपये है।
बिल्डरों पर इतने करोड़ का बकाया
नोएडा के अधिकारियों ने बताया कि पुनर्निर्धारण नीति का उद्देश्य इन डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को कुछ राहत देना है। उन्हें कई किश्तों में बकाया चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, ताकि वे बैंकों से धन या ऋण इकट्ठा कर सकें। ग्रेटर नोएडा में 197 परियोजनाएं हैं और उनमें से 135 पर बकाया है। जबकि नोएडा में 116 में से लगभग 100 परियोजनाएं डिफॉल्ट श्रेणी में आती हैं।
ग्रेटर नोएडा के लिए भी बन रही डॉग पॉलिसी
ग्रेटर नोएडा में भी नोएडा प्राधिकरण की तर्ज पर डॉग पॉलिसी होगी। इसमें पालतू कुत्तों का पंजीकरण, टीकाकरण और नसबंदी आदि अनिवार्य की जाएगी। पालतू कुत्तों और बिल्लियों को पंजीकृत या स्टरलाइज नहीं कराने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा पालतू जानवरों के मालिकों के लिए कुत्तों को सैर और सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने के लिए भी नियम तय होंगे।
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट योजना पर लग सकती है मुहर
इसी तरह नोएडा में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने का फैसला भी हो सकता है। यह प्लांट ग्रेटर नोएडा के अस्तौली गांव में 200 टन गीले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस के साथ 50 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी इस जमीन को जीएनआईडीए से लेगी।
इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड की बैठक में इस संबंध में एजेंडा रखा जाएगा। बता दें कि इससे पहले इस प्लांट को सेक्टर-123 में स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन यहां के लोगों ने इसका विरोध कर दिया।
380 से ज्यादा फ्लैटों की हो सकती है निकाली
इसके अलावा बोर्ड की मंजूरी के बाद नोएडा प्राधिकरण की ओर से निर्मित एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी फ्लैटों की एक योजना भी शुरू होने जा रही है। सेक्टर-71, 73, 82, 93, 99, 118, 135 में बिना बिके और सरेंडर किए गए 380 से ज्यादा फ्लैट ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।
फ्लैटों का आरक्षित मूल्य 45 लाख रुपये से लेकर 1.8 करोड़ रुपये तक है। सूत्रों ने बताया है कि कई श्रेणियों में प्लॉट योजनाओं के ब्रोशर भी GNIDA बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे।
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