UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनाव 2023 के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज यानी मंगलवार (11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक) से प्रदेश के नौ मंडलों प्रत्याशी अपना-अपना पर्चा दाखिल करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पहले चरण का 4 मई और दूसरे चरण का 11 मई को मतदान होगा। जबकि 13 मई को मतगणना होगी।
ये हैं पहले चरण के नौ मंडल और जिले
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यूपी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नौ मंडलों में नामांकन आज (मंगलवार) से शुरू हो गया है। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवी पाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में मतदान होगा।
जानकारी के मुताबिक इन नौ मंडलों में शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर जिला शामिल है।
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प्रदेश ने निकाय चुनाव की इतनी हैं सीटें
बता दें कि उत्तर प्रदेश के 760 शहरी स्थानीय निकायों में 14,684 सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें मेयर की 17 सीटें, पार्षदों की 1,420 सीटें, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 199 सीटें, नगर पालिका परिषद सदस्यों की 5,327 सीटें, नगर पंचायत अध्यक्षों की 544 सीटें और नगर पंचायत सदस्यों की 7,178 सीटें हैं।
उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में सभी 17 मेयर सीटों और 1,420 पार्षद सीटों पर ईवीएम से मतदान होगा, जबकि शेष सभी सीटों के लिए मतदान के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा।
इतने करोड़ वोटर करेंगे मतदान
यूपी चुनाव आयोग ने बताया था कि आगामी स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में 4.23 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार के अनुसार, 2023 में स्थानीय शहरी निकाय चुनावों के लिए शहरी मतदाताओं की कुल संख्या 4,32,31,827 है, जबकि वर्ष 2017 में यह संख्या 3,35,95,547 थी।
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद आयोग को प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस बार कुल 96,36,280 नए मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में शामिल किया गया है।
