SIR deadline extended in Six State: केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तरप्रदेश समेत छह राज्यों में विशेष गहन संशोधन (SIR) की समयसीमा को लेकर बड़ा फैसला किया है. चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सभी राज्यों में समयसीमा की आखिरी तारीख अलग-अलग बढ़ाई गई है. उत्तरप्रदेश में SIR की समयसीमा को 25 दिसंबर 2025 के लिए बढ़ाया गया है. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडेमान एंड निकोबार में SIR की समयसीमा को 18 दिसंबर के लिए बढ़ाया गया है. गुजरात और तामिलनाडु में SIR की समयसीमा को 14 दिसंबर तक बढ़ाया गया है. समयसीमा बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग (ECI) की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया.
6 राज्यों में चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा बढ़ाई
◆ यूपी-एमपी, गुजरात में समय सीमा बढ़ाई #SIR | SIR Dateline | #BigBreaking pic.twitter.com/fb8ZRJBmaM---विज्ञापन---— News24 (@news24tvchannel) December 11, 2025
यह भी पढ़ें: उत्तरप्रदेश में SIR को लेकर क्यों बैचेन हुई BJP सरकार? केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगा दो सप्ताह का समय
यूपी में एसआईआर के लिये मांगे थे दो सप्ताह
गौरतलब है कि बीते दिन उत्तरप्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग की गई थी कि यूपी में एसआईआर के लिये 2 सप्ताह का समय और मिल जाए. क्योंकि यूपी में अभी तक SIR का कुल 80 फीसदी तक काम पूरा हुआ है. गौरतलब है कि इससे पहले केरल को छोड़कर देश भर के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के SIR के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर थी. इससे पहले आयोग ने केरल के लिए समय सीमा 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी थी. बैठक के दौरान अन्य राज्यों के लिए SIR जमा करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.
पश्चिम बंगाल में नहीं बदली तारीख, केरल में पहले बढ़ी
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों की चल रही एसआईआर की प्रक्रिया की समयसीमा को बढ़ाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की डेडलाइन को नहीं बढ़ाया गया है. वहीं, केरल में एसआईआर की तारीखों में पहले ही बदलाव हो चुका है. गौरतलब है कि SIR की समयसीमा को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही थीं. SIR की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश विपक्ष के इन आरोपों के बीच ही आया है. इससे पहले चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को मतदाता सूची जमा करने की अंतिम तिथि को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया था. आयोग ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची अब 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
यह भी पढ़ें: 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदे की खबर, सरकार ने बदले नियम, 15 दिसंबर से होंगे लागू
