Noida News: राज्य कर विभाग (एसजीएसटी) की टीम ने नोएडा के सेक्टर-15 और सेक्टर-57 स्थित दो फर्मों पर छापा मारकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। दोनों फर्मों पर कुल 3.43 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की वसूली कर ली गई है।
कोचिंग फर्म ने लिया गलत आईटीसी
अपर आयुक्त ग्रेड-दो विवेक आर्य ने बताया कि नोएडा रेंज की टीम ने यह कार्रवाई की है। सेक्टर-15 स्थित एक कोचिंग सेवा प्रदाता फर्म की जांच में सामने आया कि फर्म ने कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डेकोरेशन पर 1.04 करोड़ रुपये का आईटीसी गलत रूप से क्लेम किया था जो नियमों के तहत अनुमन्य नहीं था। जांच के दौरान फर्म ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 9 सितंबर को 85.85 लाख रुपये की राशि राजकीय कोष में जमा कर दी।
फर्म ने 2.57 करोड़ का किया गलत दावा
इसी तरह सेक्टर-57 में स्थित लिथियम आयन बैटरी और पावर बैंक असेंबलिंग व बिक्री करने वाली एक फर्म की जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में फर्म ने जीएसटीआर-2 बी में उपलब्ध न होने के बावजूद 2.57 करोड़ रुपये का आईटीसी गलत रूप से क्लेम किया था। जांच में यह भी पाया गया कि फर्म के पास 6.63 लाख रुपये का स्टॉक घोषित मात्रा से कम था। फर्म ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पूरी 2.57 करोड़ रुपये की राशि विभागीय कोष में जमा करा दी।
टीम ने की सटीक जांच
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व विशेष अनुसंधान शाखा के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने किया। जांच दल में उपायुक्त निखिल बाजपेई, सहायक आयुक्त अजय कुमार श्रीवास, राज्य कर अधिकारी कृष्ण नारायण शर्मा, राघवेंद्र प्रताप सिंह और प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार शामिल रहे।
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कोचिंग फर्म ने लिया गलत आईटीसी
अपर आयुक्त ग्रेड-दो विवेक आर्य ने बताया कि नोएडा रेंज की टीम ने यह कार्रवाई की है। सेक्टर-15 स्थित एक कोचिंग सेवा प्रदाता फर्म की जांच में सामने आया कि फर्म ने कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डेकोरेशन पर 1.04 करोड़ रुपये का आईटीसी गलत रूप से क्लेम किया था जो नियमों के तहत अनुमन्य नहीं था। जांच के दौरान फर्म ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 9 सितंबर को 85.85 लाख रुपये की राशि राजकीय कोष में जमा कर दी।
फर्म ने 2.57 करोड़ का किया गलत दावा
इसी तरह सेक्टर-57 में स्थित लिथियम आयन बैटरी और पावर बैंक असेंबलिंग व बिक्री करने वाली एक फर्म की जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में फर्म ने जीएसटीआर-2 बी में उपलब्ध न होने के बावजूद 2.57 करोड़ रुपये का आईटीसी गलत रूप से क्लेम किया था। जांच में यह भी पाया गया कि फर्म के पास 6.63 लाख रुपये का स्टॉक घोषित मात्रा से कम था। फर्म ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पूरी 2.57 करोड़ रुपये की राशि विभागीय कोष में जमा करा दी।
टीम ने की सटीक जांच
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व विशेष अनुसंधान शाखा के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने किया। जांच दल में उपायुक्त निखिल बाजपेई, सहायक आयुक्त अजय कुमार श्रीवास, राज्य कर अधिकारी कृष्ण नारायण शर्मा, राघवेंद्र प्रताप सिंह और प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार शामिल रहे।
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