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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सरकारी जमीन पर

Uttar Pradesh Ghaziabad News : गाजियाबाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की करीब 421 संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गई है। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी है। सूत्रों से पता चला है कि सरकार इन संपत्तियों पर स्कूल और अस्पताल बनाए जाने का फैसला ले सकती है।

Author Edited By : News24 हिंदी Updated: Mar 18, 2025 19:51
waqf board
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Uttar Pradesh Ghaziabad News (जुनेद अख्तर) : गाजियाबाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सर्वे रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, गाजियाबाद में 875 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। इनमें से 421 यानी करीब आधी सरकारी जमीन पर हैं। सरकारी जमीन पर स्थित संपत्तियों में धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। विभाग ने सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

स्कूल और अस्पताल बनाने की योजना 

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सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी जमीन पर स्थित संपत्तियों का क्षेत्रफल करीब 107.59 हेक्टेयर है। इन संपत्तियों का ब्योरा वर्ष 1986 में प्रकाशित सरकारी गजट में दर्ज है। वहीं, नगर निगम क्षेत्र में ऐसी कुल 39 और गाजियाबाद अथॉरिटी क्षेत्र में एक संपत्ति है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राजस्व विभाग को 875 वक्फ संपत्तियों की सूची सौंपी थी। वहीं, बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों पर स्कूल और अस्पताल बनाया जा सकता है।

180 संपत्तियां सदर तहसील में

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एसडीएम ने जब तहसीलवार जांच की तो 421 वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गईं। सबसे ज्यादा 180 संपत्तियां सदर तहसील में और सबसे कम 23 संपत्तियां लोनी तहसील में हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाली पड़ी सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के निर्देश पर सर्वे कराया गया है।

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48 संपत्तियां बेनामी पाई गईं

सर्वेक्षण के दौरान 48 संपत्तियां बेनामी पाई गईं। यानी ये ऐसी संपत्तियां हैं, जिनका मालिकाना हक अभी तक नहीं मिल पाया है। राजस्व विभाग को ऐसी संपत्तियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इनके अलावा वक्फ बोर्ड की सूची में दर्ज संपत्तियों के अलावा करीब 500 और संपत्तियां हैं।

सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि इन संपत्तियों का उल्लेख मुगल काल से पहले के दस्तावेजों में किया गया है, लेकिन राजस्व विभाग के पास इनके कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। राजस्व विभाग इनकी पहचान नहीं कर पा रहा है। वक्फ संपत्ति की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। कई संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गई हैं। सभी का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है।


 

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News24 हिंदी

First published on: Mar 18, 2025 07:51 PM

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