Greater Noida News: यमुना सिटी के किसानों के लिए क्यों अहम है 18 जून, शिफ्टिंग पॉलिसी पर सालों बाद होगा फैसला

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में किसानों के लिए आने वाली 18 जून की तारीख बेहद अहम होने वाली है। शिफ्टिंग पॉलिसी के नाम पर सालों से समस्या झेल रहे किसानों को इस महीने यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में होने वाले फैसले का इंतजार है। शिफ्टिंग आबादी से संबंधित 88 मामलों पर बोर्ड बैठक में फैसला होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आबादी शिफ्टिंग पॉलिसी पर बीते साल दिसंबर में आदेश जारी कर निर्णय लेने का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को दिया है।

मांगे जाएंगे किसानों के सुझाव

बोर्ड बैठक के बाद किसानों की आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे। सभी मामलों में बोर्ड बैठक के दौरान निर्णय होने के बाद शिफ्टिंग पॉलिसी को अमली जामा पहनाया जाएगा। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान पिछले कई सालों से शिफ्टिंग पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि बोर्ड बैठक में निर्णय उनके पक्ष में होगा।

85वीं बोर्ड बैठक में इन मुद्दों पर होगी बात

शिफ्टिंग पॉलिसी के अलावा बैकलीज के 289 मामलों पर भी बोर्ड बैठक में निर्णय हो सकता है। बैकलीज की मांग भी किसान कई सालों से कर रहे हैं। पूर्व में प्रदेश सरकार कई बार किसानों को आश्वासन दे चुकी है कि आबादी शिफ्टिंग और बैकलीज दोनों मामलों का निस्तारण किया जाएगा। अब इस बार 18 जून को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक से किसानों से उम्मीद जागी है। उम्मीद है कि आबादी शिफ्टिंग और बैकलीज दोनों मामलों का हल बोर्ड बैठक में निकलेगा। यदि ऐसा होता है तो यह यमुना सिटी के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी।

पेरीफेरी रोड के अंदर होगी शिफ्टिंग

प्रदेश सरकार की तरफ से जो नियम तय किए गए हैं उसके तहत यमुना प्राधिकरण के नियोजित क्षेत्र में यदि किसान की आबादी है तो उसकी शिफ्टिंग गांव की ही पेरीफेरी रोड के अंदर होगी। यह नियम सभी किसानों पर लागू होगा। इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जो कि गौतमबुद्धनगर जिले के मूल निवासी होंगे।

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ओटीएस योजना पर होगी चर्चा

यमुना सिटी में निवेश करने वाले आवंटियों को ब्याज से राहत मिल सके, इसके लिए प्राधिकरण की तरफ से ओटीएस योजना लाई जाएगी। इसके तहत प्रॉपर्टी का एक मुश्त भुगतान करना होगा। बोर्ड बैठक में यदि इस योजना को एप्रूवल मिलता है तो इसे तत्काल रूप से लागू कर दिया जाएगा।

क्या बोले अधिकारी?

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डाक्टर अरूणवीर सिंह ने बताया कि आवंटियों को ब्याज न देना पड़े, इसके लिए ओटीएस योजना लाने पर विचार चल रहा है। ओटीएस योजना हर आवंटी पर लागू होगी फिर चाहे उसकी जमीन ग्रुप हाउसिंग की हो या फिर औद्योगिक हो।