Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के उन बिल्डरों को चेतावनी दी है कि जो कि रजिस्ट्री कराने में लेट कर रहे है। अमिताभ कांत समिति से लाभ लेने वाले बिल्डर प्रोजेक्ट के संबंध में बृहस्पतिवार को बैठक हुई। फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्द कराने के मकसद से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने क्रेडाई व बिल्डरों के साथ बैठक की। एसीईओ ने बिल्डरों को सख्त शब्दों में कहा है कि जल्द फ्लैट की रजिस्ट्री करें। बिल्डरों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई खरीदार रजिस्ट्री कराने नहीं आ रहा, उनका आवंटन निरस्त करने का नोटिस जारी करें।
9 बिल्डरों को मिला अमिताभ कांत समिति का लाभ
अमिताभ कांत समिति से लाभ पाने वाले 9 परियोजनाओं में 1431 फ्लैटों की रजिस्ट्री बाकी है। इनकी तरफ से बकाया धनराशि भी जमा करा दी गई है। प्राधिकरण की तरफ से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री की अनुमति भी दे दी गई है, फिर भी इन परियोजनाओं में रजिस्ट्री अटकी हुई है। इन फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने क्रेडाई व बिल्डरों के साथ बैठक करने और रजिस्ट्री शुरू के निर्देश दिए। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक की।
नहीं कराई रजिस्ट्री तो लाभ होगा वापस
एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने क्रेडाई और बिल्डरों के साथ बैठक में साफ कहा कि बिल्डर इन फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्दी कराएं, अन्यथा अमिताभ कांत समिति से प्राप्त सुविधा को वापस ले लिया जाएगा। वहीं, बिल्डरों को भी निर्देश दिए कि अगर खरीदार की तरफ से रजिस्ट्री कराने में लापरवाही बरती जा रही है तो उनको आवंटन निरस्त करने की अंतिम नोटिस जारी कर दें। एसीईओ ने फ्लैट खरीदारों से शीघ्र रजिस्ट्री कराने की अपील की।
क्या है अमिताभ कांत समिति
अमिताभ कांत समिति, 2023 में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करने और उन्हें पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए गठित की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने की थी। समिति का मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना था। समिति ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के वित्तीय तनाव को स्वीकार किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। समिति की सिफारिश में बिल्डर को कुछ दिन की मोहलत देना शामिल था।
इन प्रोजेक्ट में बाकी है रजिस्ट्री
विहान डेवलपर्स, डोमस ग्रीन, निराला प्रोजेक्ट, कैपिटल इंफ्राटेक, महालक्ष्मी इंफ्राहोम, पूर्वांचल प्रोजेक्ट, एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स, एसजेपी इंफ्राकॉन, रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन
