उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। योगी सरकार के इस कदम का सपा सरकार सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। सपा का आरोप है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान सपा विधायकों ने इस मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा के इस सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है।’
सरकारी स्कूलों को इंटीग्रेटेड कैंपस के रूप में बदला जा रहा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सभी आरोप गलत हैं। प्रदेश सरकार किसी भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं करने जा रही है। बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाओं वाले इंटीग्रेटेड कैंपस के रूप में बदला जा रहा है। जिससे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर और आधुनिक बनाया जा सका। सीएम ने आगे कहा कि वे स्कूल हैं जिनमें 50 से कम छात्र संख्या है और जो एक किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। इन्हें बड़े स्कूलों से जोड़ा जा रहा है, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात 22:1 बना रहे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।
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3-6 साल के बच्चों के लिए बड़ी घोषणा
सीएम योगी ने कहा कि जो स्कूल बचे हैं, उनमें 3-6 साल के बच्चों के लिए बालवाटिका और प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री पोषण मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है, ताकि कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित बच्चों को विशेष आहार दिया जा सके।
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ड्रॉपआउट दर में भारी कमी
योगी ने कहा कि 2017 से अब तक ड्रॉपआउट दर में भारी कमी आई है और 40 लाख अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में शामिल हुए हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 75 साल पुराने इंटर कॉलेजों का जीर्णोद्धार, नई प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट क्लास और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 150 सरकारी आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं।
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