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राजस्थान में मंत्री और अफसर के बीच बढ़ेगा तालमेल, क्या है सीएम का टिफिन शेयरिंग कॉन्सेप्ट?

Rajasthan CM Bhajan Lal Tiffin Sharing Concept: राजस्थान के नए सीएम भजनलाल ने राज्य में टिफिन शेयरिंग कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, जिसकी मदद से वह मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल को बढ़ाना चाहते हैं।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Jan 15, 2024 15:52
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Rajasthan tiffin sharing concept
राजस्थान के सीएम का टिफिन शेयरिंग कॉन्सेप्ट

Rajasthan CM Bhajan Lal Tiffin Sharing Concept (के जे श्रीवत्सन): राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य की प्रगति मंत्रियों और अधिकारियों के बीच दोस्ती को बढ़ाने के लिए टिफिन शेयरिंग कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। राज्य के नए सीएम भजनलाल का मानना है कि मंत्रियों और अधिकारियों को साथ मिलकर राज्य के लिए काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब से सभी मंत्री और अफसर अपना टिफिन एक दूसरे से शेयर करेंगे। उनका मानना है कि इससे उनके बीच  तालमेल बेहतर होगा। टिफिन शेयरिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत मार्च महीने से बजट सत्र के बाद होगी।

क्या है टिफिन शेयरिंग कॉन्सेप्ट?

पीएम नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार ही इस कॉन्सेप्ट पर अमल में किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी करीब 10 दिन पहले जयपुर में भाजपा दफ्तर में थे, जहां उन्होंने सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग से बचने की सलाह देते हुए साथ काम करने के लिए कहा था, जिसे भजनलाल सरकार ने तत्काल अमल में लाने का फैसला किया। अधिकारियों से अच्छे और बेहतर रिश्ते बने टकराव न हो, इसके लिए योजना बननी शुरू हो गई। जिसके बाद इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। मार्च महीने से शुरू होने वाले इस कॉन्सेप्ट के तहत सभी मंत्री अपने विभाग के अधिकारी के साथ महीने में कम से कम एक बार टिफिन शेयरिंग करेंगे। कोशिश होगी कि इस कॉन्सेप्ट को ग्राउंड पर जाकर अमल में लाया जाए।

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 मंत्रियों और अधिकारियों में टकराव

अशोक गहलोत की सरकार में मंत्रियों और विधायकों की अधिकारियों से टकराव की खबरें आम थीं। सरेआम मंत्री और विधायक अधिकारियों को बेइज्जत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। इसके अलावा राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर भी काफी आम बात हो गई थी। यहीं कारण था कि राजस्थान के लिए भले ही 313 का कैडर स्वीकृत है, लेकिन यहां महज 250 अधिकारी ही तैनात हैं। आईएएस अधिकारियों के केंद्र सरकार एवं अपने गृह राज्य में प्रतिनियुक्ति और लंबे अध्ययन अवकाश पर जाने के कारण 65 अधिकारियों की कमी थी।

First published on: Jan 15, 2024 03:12 PM

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