Rajasthan Dearness Allowance: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी, यानी अब 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी में महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. सरकार के इस फैसले से लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स, यानी कुल 12.40 लाख लाभार्थी प्रभावित होंगे.
एक जुलाई से लागू होगा महंगाई भत्ता
बता दें कि महंगाई भत्ते का फैसला केंद्र सरकार द्वारा DA बढ़ाने के तुरंत बाद राज्य स्तर पर लागू किया गया. वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. बढ़ा हुआ DA अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा. पेंशनरों को 1 जुलाई 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, वहीं कर्मचारियों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की 3 माह की अतिरिक्त राशि सीधे GPF खाते में जमा करके दी जाएगी.
सरकार पर बढ़ेगा 1230 करोड़ का भार
बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू होने के बाद राज्य सरकार पर वार्षिक 1230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. बता दें कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है, जो देश में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर कैलकुलेट करके दिया जाता है. महंगाई भत्ता बढ़ाने का मकसद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना है.
केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है, वहीं राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते में इजाफा करती हैं. महंगाई भत्ता पहले मार्च महीने में बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया था, जो एक जनवरी 2025 से लागू हुआ था, वहीं अब सितंबर महीने में बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है, जो एक जुलाई 2025 से लागू होगा.
