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Jaipur: राजस्थान में खुलेंगे 7 जनजाति आवासीय विद्यालय, सीएम गहलोत ने दी 35 करोड़ रुपए की मंजूरी

Jaipur: जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब नजदीक ही आवासीय विद्यालयों में पढ़ने के अवसर मिल सकेंगे। राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए 7 आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jul 12, 2023 15:36
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Jaipur, cm ashok gehlot

Jaipur: जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब नजदीक ही आवासीय विद्यालयों में पढ़ने के अवसर मिल सकेंगे। राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए 7 आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है।

इन स्थानों पर खुलेंगे आवासीय विद्यालय

इस वर्ष प्रथम चरण में प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आगामी वर्ष में द्वितीय चरण के तहत इनके निर्माण कार्य पर 71 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यह आवासीय विद्यालय पाली के सुमेरपुर, सवाई माधोपुर, भेड़ोली-बौली (सवाई माधोपुर), अजमेर के केकड़ी स्थित गिरवरा, जालोर, डूंगरपुर के चिखली, टोंक के देवली स्थित श्रीपुरा में खोले जाएंगे। इन सभी आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी क्षमता 210 होगी।

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पालड़ी उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत

निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर बेहतर बना रही है। इसी क्रम में नागौर जिले की पंचायत समिति कुचामन सिटी का पालड़ी उप स्वास्थ्य केन्द्र अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केन्द्र के संचालन के लिए 9 पदों का सृजन भी किया जाएगा। नवीन पदों में चिकित्साधिकारी का एक, नर्स श्रेणी-द्वितीय तथा वार्ड बॉय के दो-दो,महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन तथा सफाई कर्मचारी के एक-एक पद सहित कुल 9 पद शामिल हैं।

पुर का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी क्रमोन्नत गहलोत ने भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (सिटी डिस्पेंसरी)को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने भी स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने के लिए घोषणा की गई थी।

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HISTORY

Edited By

Rakesh Choudhary

First published on: Jul 12, 2023 03:36 PM

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