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Rajasthan: सीएम गहलोत बोले- प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी, OBC को देंगे 27 फीसदी आरक्षण

Rajasthan: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम में आदिवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद रहे। सीएम पैरों में चोट लगने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए […]

Rajasthan: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम में आदिवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद रहे। सीएम पैरों में चोट लगने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। इसके साथ ही OBC आरक्षण को 21 फीसदी से बढ़ाकर 27 करने की घोषणा की।

सीएम गहलोत ने कहा कि OBC आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाएगा। इसके साथ ही मूल OBC को अलग 6 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए हम चाहेंगे कि उनकी भावना का सम्मान करते हुए राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होगी। जाति के आधार पर जिसका जितना हक वो उसे मिलेगा।

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ओबीसी वोटर्स पर लगाया बड़ा दाव

बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो गहलोत ने ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए यह घोषणा की है। बायतु विधायक हरीश चौधरी समेत कई नेता लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को न्याय संगत बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो एक पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। पिछले दिनाें सरकार ने विधानसभा में जातिगत जनगणना का संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भिजवाया था। इसके साथ ही सरकार ने केंद्र से जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी।

विशेषज्ञ बता रहे चुनावी शिगुफा

राजनीति के जानकारों की मानें तो जातिगत जनगणना का प्रोसेस पूरा करने में 1 साल का समय लगता है। ऐसे में अक्टूबर में चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यह मान कर चल रहे हैं कि यह घोषणा केवल घोषणा रह जाएगी। क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही इसके अटकने के आसार हैं।

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प्रदेश में अभी यह है आरक्षण की स्थिति

प्रदेश में अभी SC को 16 फीसदी, ST को 12 फीसदी, OBC को 21 फीसदी, EWS को 10 फीसदी और MBC को 5 फीसदी आरक्षण है। अगर सीएम की घोषणा धरातल पर उतरती है तो राजस्थान में आरक्षण बढ़कर 70 फीसदी हो जाएगा।

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First published on: Aug 10, 2023 08:15 AM

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