पंजाब सरकार ने तैयार की कृषि नीति, जानें किसानों को कैसे होगा फायदा

Agricultural Policy For Farmers And Laborers: पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा राज्य के विकास के साथ-साथ प्रदेश के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का भी काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने अपनी कृषि पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) की कानूनी गारंटी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को खास छूट देने के लिए “पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम” लाने की भी सिफारिश की गई है। पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र में माहिर लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद पॉलिसी को लागू किया जाएगा।

60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को पेंशन

पॉलिसी को बनाते समय किसानों से जुड़े हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, ताकि किसानों को फायदा हो सकें। ड्राफ्ट में 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्लान तैयार करने की बात कही गई है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना तैयार करने की बात भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) को और बेहतर करने की बात भी की गई है। ड्राफ्ट में लिखा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाना चाहिए। वहीं, जैविक खेती (Organic Farming) और विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

महिलाओं पर फोकस

पॉलिसी में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के ऑप्शन भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देते कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सेशन शुरू हुआ तो भारतीय किसान एकता उगराहां की तरफ से चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया गया था। यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठा था। इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसानों से पंजाब भवन में करीब ढाई घंटे मीटिंग की थी। इसके साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया था कि 30 सितंबर से पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर मंथन हुआ था।

ये भी पढ़ें-  मुख्यमंत्री भगवंत मान को वाल्मीकि समाज ने लिखी चिट्ठी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कही ये बात