भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार की टॉलरेन्स पॉलिसी, रिश्वतखोरी मामले में जूनियर इंजीनियर सस्पेंड

PUNJAB NEWS: पंजाब सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कई चीजों पर निगरानी रख रही है. सरकार की इस पॉलिसी में कई चीजों को शामिल किया गया है. जैसे कि दोषी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करना, जांच की प्रक्रिया तेज करना, रिश्वतखोरी पर फौरन FIR, सरकारी प्रोजेक्टों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना. पंजाब सरकार का कहना है कि अब वह किसी भी तरह की लापरवाही को सहन नहीं करेगी. इसके साथ ही मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने यह भी कहा कि अगर अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और सच्चाई से अगर नहीं निभाती है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे.

मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के आदेश पर भवानीगढ़ नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर हरगोबिंद सिंह को निलंबित कर दिया गया था. मामले की जांच के लिए विभाग की टीम भेजी गई थी. टीम ने जोगिंदर नगर और संगतसर की तरफ जाने वाली सड़क का जब निरीक्षण किया तो पाया कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें तय किए गए मानकों के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी. कई स्थानों पर सड़क की मोटाई कम मिली, तो कहीं लेयरिंग का काम ठीक तरीके से नहीं हुआ था. टीम ने यह भी पाया कि निर्माण के दौरान निगरानी की जिम्मेदारी JE हरगोबिंद सिंह की थी, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई. जिसके तहत पंजाब सरकार ने रिपोर्ट आने के कुछ देर बाद ही तुरंत कार्रवाई करते हुए JE को सस्पेंड कर दिया. इसके बाद विभाग ने स्पष्ट किया कि JE के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट जारी की जाएगी, जिसमें उनसे जवाब भी मांगा जाएगा.

डॉ. रवजोत सिंह ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पंजाब सरकार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार या काम में लापरवाही सहन नहीं करेगी. मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने यह भी कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं का पैसा जनता की मेहनत से आता है, इसलिए उसकी एक–एक पाई का सही इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है. मंत्री ने यह भी कहा कि अगर अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और सच्चाई से नहीं निभाएंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे. डॉ. रवजोत सिंह ने आगे कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दे रही है. जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी, उसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने यह संदेश भी दिया कि भविष्य में सभी विभाग अपने काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, ताकि आगे ऐसी शिकायतें न मिलें.