Friday, October 7, 2022
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शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, अब बुधवार को जमानत पर सुनवाई

राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को उनके मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था।

मुंबई: पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब उनकी जमानत याचिका पर PMLA कोर्ट बुधवार यानी 21 सितंबर को सुनवाई होगी। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अदालत के निर्देश के बाद चार्जशीट की एक प्रति संजय राउत के वकील को सौंपी।

बता दें कि गिरफ्तार की के बाद शुरुआत में संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था जिसे आगे बढ़ा दिया गया था। संजय राउत की न्यायिक हिरासत मुंबई में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास से जुड़ी अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में है।

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1 अगस्त को मुंबई से राउत को किया था गिरफ्तार

राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को उनके मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था और पूछताछ की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने 6 अगस्त को उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी, जब उनके खिलाफ समन जारी किया गया था।

इससे पहले, जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि राउत और उनके परिवार के सदस्यों को आवास पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न एक करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई।

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वर्षा और संजय राउत के दो सहयोगियों की संपत्ति को किया था कुर्क

ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच के तहत वर्षा राउत और संजय राउत के दो सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्तियां पालघर, सफल (पालघर में एक शहर) और पड़घा (ठाणे जिले में) में प्रवीण एम राउत, संजय राउत के सहयोगी और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक के पास जमीन के रूप में हैं।

संपत्तियों में वर्षा राउत के पास मुंबई उपनगर दादर में एक फ्लैट और अलीबाग में किहिम समुद्र तट पर आठ भूखंड शामिल हैं, जो संयुक्त रूप से वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर, संजय राउत के एक “करीबी सहयोगी” सुजीत पाटकर की पत्नी के पास हैं।

ईडी ने पहले कहा था कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड चॉल के पुनर्विकास में शामिल था, जिसमें महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) से संबंधित 47 एकड़ में 672 किरायेदार रहते थे।

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