नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, इस फैसले से 33 लाख छात्रों को होगा फायदा

छात्रों को सालाना मिलेंगे 3600 रुपये

पहले 2011 से लागू पुरानी दरों को महंगाई और बदलती जरूरतों के मद्देनजर दोगुना कर दिया गया है. अब कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को सालाना 1200 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक 2400 रुपये और कक्षा 9 से 10 तक 3600 रुपये मिलेंगे. वहीं, छात्रावास में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को 6000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी. सरकारी स्कूलों, मान्यता प्राप्त या स्वीकृत संस्थानों में पढ़ने वाले एससी-एसटी छात्र ही इसके पात्र होंगे. इस योजना पर राज्य सरकार ने 519.64 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च स्वीकृत किया है.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम ड्रॉपआउट दर घटाने और गरीब बच्चों को किताबें-यूनिफॉर्म जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास है. राज्य में करीब 27 लाख से अधिक छात्र सीधे लाभान्वित होंगे, जो सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. कैबिनेट ने इस संशोधन को तत्काल प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है.

8150 छात्र-छात्राओं को फायदा

इसी बैठक में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना में भी दोगुनी वृद्धि की मंजूरी मिली. अब तक 1000 रुपये मासिक मिलने वाली राशि 2000 रुपये हो गई है. विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों में रहने वाले करीब 8150 छात्र-छात्राओं को फायदा होगा. इस पर सालाना 19.56 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, और यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी. कैबिनेट के अन्य फैसलों में विकास योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ.

छात्रों को सालाना मिलेंगे 3600 रुपये

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Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला (Akarsh Shukla) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो News 24 Digital टीम को शिफ्ट हेड के तौर पर लीड कर रहे हैं। आकर्ष शुक्ला की विशेषज्ञता प्रिंट, डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खबरों को सजीव और प्रभावी रूप में पेश करने में है। देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ आकर्ष को मनोरंजन, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग और खेल जगत की खबरों का भी बखूबी ज्ञान है। आकर्ष शुक्ला, पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।

नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, इस फैसले से 33 लाख छात्रों को होगा फायदा

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