MP Budget 2023: शिवराज सरकार ने पेश किया 3 लाख 15 हजार करोड़ का बजट, जानिए क्या रहा खास

MP Budget 2023: विपिन श्रीवास्तव। चुनावी साल में मध्य प्रदेश का चुनावी बजट पेश हुआ। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिसमें लडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।

तीन लाख करोड़ से ज्यादा का बजट

विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी। सरकार का ये बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल (2022-23) में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था। यानि बजट की राशि बढ़ाई गई है।

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हमने अपने बजट का जो अनुमान किया था, उससे 7 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में अधिक प्राप्त हुए हैं।

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मध्यप्रदेश के स्वयं के राजस्व संग्रहण की दर बहुत तेजी से बढ़ी है और हम अपने साधनों से जो कर जुटा रहे हैं, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। #MPBudget2023 pic.twitter.com/ljZTuTlSLH

— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) March 1, 2023

बजट में कांग्रेस ने किया हंगामा

बजट पेश होने के दौरान कांग्रेस ने हंगामा किया कमलनाथ ने कहा कि यह पुराना बजट है जिसे पेश किया गया है पहले के बजट में अब तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है सरकार को महिलाओं को एक हजार से बढ़ाकर 1500 रुपए महीना देना चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिए जाएंगे। इतना ही नहीं गैस सिलेंडर भी 500 रुपए में दिया जाएगा।

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सीएम शिवराज ने बजट की तारीफ

वहीं सीएम शिवराज ने बजट की तारीफ की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर लाया गया है कांग्रेस ने बजट को ध्यान से नहीं सुना हंगामा किया यह गलत है कांग्रेस अपने पुराने वचन को निभा नहीं पाई और अब फिर झूठा वादा कर रही है। शिवराज ने बताया कि बजट महिलाओं के लिए किसानों के लिए युवाओं के लिए ध्यान में रखकर तैयार किया गया है हर वर्ग को समावेश किया गया है।

बेटियों की शिक्षा में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक हम बेटियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल तो देते ही थे अब हमने तय किया है कि प्रत्येक स्कूल में 12वीं में टॉप करने वाली छात्रा को कॉलेज जाने के लिए ई-स्कूटी देंगे।#MPBudget2023 pic.twitter.com/Xy1HAwYFBX

— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) March 1, 2023

कमलनाथ ने बजट को बताया झूंट का बजट

बजट पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है , घोषणाबाज सरकार का बजट है। झूठी सरकार का झूठा बजट है । पिछले बजट का प्रस्तावित में से 55 फ़ीसदी का वितरित हुआ। चुनावी घोषणा और कलाकारी का बजट है। पिछले साल 90 लाख नौजवान बेरोजगार थे, इस साल 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। पिछले साल स्कूलों में अस्पतालों में शिक्षक और डॉक्टर थे उनकी संख्या इनकी संख्या 25 फीसदी बढ़ी है। हमने घोषणा की है कि हम कोई लडली योजना नहीं बल्कि हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे।

बजट में क्या खास 

• लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए । ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।
• प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
• वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपए। इसके तहत 600 रुपए महीने दिए जाते हैं।
• कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए। शादी के लिए 55 हजार रुपए की मदद दी जाती है।
• महिलाओं के लिए स्वरोजगार को 1 हजार करोड़ रुपए।
• आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।
• 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति । सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
• नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
• खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए ।
• कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपए है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

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