Madhya Pradesh Screening Committee: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की गठन की। राज्य सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की गठन करने का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले विभागों के प्रस्तावों की परीक्षा के लिए लिया है। इस स्क्रीनिंग कमेटी में प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन के साथ प्रस्ताव पेश करने वाले विभाग के उप मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य शामिल होंगे।
स्क्रीनिंग कमेटी करेगी प्रस्तावों का परीक्षण
अब राज्य का कोई भी विभाग लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के दौरान अपना प्रस्ताव सीधे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के सामने पेश नहीं कर सकेंगे। विभागों को अपना प्रस्ताव पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश करना होगा। कमेटी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले विभाग को निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदेशों का हवाला देते हुए उसे रेफर करना होगा। इसके बाद विभाग को अपने प्रस्ताव में योग्यता के साथ दर्शाना होगा कि आखिर यह प्रस्ताव क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक क्यों नहीं रोका जा सकता है।
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निर्वाचन आयोग का निर्णय
भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाला प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट टीप (Self Contained) के रूप में भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का खास ध्यान रखा जाना चाहिए।
चुनावों में पत्रकारों को मिलेगी खास सुविधा
निर्वाचन आयोग की तरफ से बुधवार को एक ऐलान किया गया था, जिसमें आम चुनावों में पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा देने की बात कही गई थी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है।
Madhya Pradesh Screening Committee: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की गठन की। राज्य सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की गठन करने का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले विभागों के प्रस्तावों की परीक्षा के लिए लिया है। इस स्क्रीनिंग कमेटी में प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन के साथ प्रस्ताव पेश करने वाले विभाग के उप मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य शामिल होंगे।
स्क्रीनिंग कमेटी करेगी प्रस्तावों का परीक्षण
अब राज्य का कोई भी विभाग लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के दौरान अपना प्रस्ताव सीधे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के सामने पेश नहीं कर सकेंगे। विभागों को अपना प्रस्ताव पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश करना होगा। कमेटी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले विभाग को निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदेशों का हवाला देते हुए उसे रेफर करना होगा। इसके बाद विभाग को अपने प्रस्ताव में योग्यता के साथ दर्शाना होगा कि आखिर यह प्रस्ताव क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक क्यों नहीं रोका जा सकता है।
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निर्वाचन आयोग का निर्णय
भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाला प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट टीप (Self Contained) के रूप में भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का खास ध्यान रखा जाना चाहिए।
चुनावों में पत्रकारों को मिलेगी खास सुविधा
निर्वाचन आयोग की तरफ से बुधवार को एक ऐलान किया गया था, जिसमें आम चुनावों में पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा देने की बात कही गई थी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है।
