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मध्य प्रदेश

शौचालय, लीकेज… इंदौर में कैसे जहरीला हुआ पानी, लैब रिपोर्ट में नया खुलासा, हाई कोर्ट में आज सुनवाई

इंदौर में दूषित पानी पीने से मौतों और बीमार पड़ने के मामले आज मप्र हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सरकार से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पढ़िए पूूरी रिपोर्ट।

Author Edited By : Raghav Tiwari
Updated: Jan 2, 2026 12:12

स्वच्छता में सिरमौर इंदौर में दूषित पानी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने अब तक करीब 13 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 1400 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। करीब 300 नए लोग बीमार हुए हैं। मामले में मप्र सरकार ने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है। आज मप्र हाई कोर्ट में मामले में सुनवाई करेगा। अब जहरीले पानी की लैब रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से अब तक 13 की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन केवल 4 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है लेकिन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 1400 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की बात स्वीकारी थी। अब रिपोर्ट में जहरीले पानी की वजह साफ हो गई है।

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इंदौर के CMHO डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में जहरीले पानी की पुष्टि हुई है। भागीरथपुरा इलाके में पानी पाइपलाइन में लीकेज के कारण पीने का पानी दूषित हो गया था। इससे लोगों के घरों में गंदा पानी गया और लोग बीमार हो गए।

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बताया जा रहा है कि भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास पानी की पाइपलाइन में लीकेज मिला था। यहां एक शौचालय बना है। दावा किया जा रहा है कि इसी शौचालय और आसपास की गंदगी लीकेज के जरिए पाइप लाइन में गई थी। इससे पीने का पानी जहरीला हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार पार्षद से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंडहर व्यवस्था पर न कभी पास की पुलिस, न नगर निगम अधिकारी का ध्यान गया। गंदगी बढ़ती गई और लोगों की जिंदगी निगल गई।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत और बीमार पड़ने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। इसके अलावा इंदौर में जल प्रदूषण के मुद्दे पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार से स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। जबलपुर की दो सदस्यीय पीठ ऑनलाइन सुनवाई करेगी।

First published on: Jan 02, 2026 10:55 AM

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