रांची: झारखंड में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने रविवार को केंद्र सरकार को राज्य में संविधान का अनुच्छेद 365 लागू करने की चुनौती दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा "यह झारखंड सरकार को अस्थिर करने की एक पूर्वनियोजित साजिश है।
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आगे अपने विशेष संबोधन में मंत्री बोले हम राज्यपाल से जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग ने कुछ भेजा है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ईडी ने महीनों तक छापा मारा है लेकिन कुछ न मिला।" वह बोले "हमारे पास पूर्ण बहुमत है। भाजपा में हिम्मत है तो अनुच्छेद 365 लागू कर राज्य सरकार को उखाड़ फेंके।
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हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे
मंत्री ने कहा "हम लड़ेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। राज्य के राज्यपाल रमेश बैस को जल्द से जल्द (सीएम सोरेन की विधायक के रूप में अयोग्यता से संबंधित) निर्णय सार्वजनिक करना होगा, तभी हम अपनी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे पास 50 से ऊपर की संख्या है।"
अनुच्छेद 365 को ऐसे समझें
कानून विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाता है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार प्रशासन चलने की स्थिति नही है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
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रांची: झारखंड में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने रविवार को केंद्र सरकार को राज्य में संविधान का अनुच्छेद 365 लागू करने की चुनौती दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा “यह झारखंड सरकार को अस्थिर करने की एक पूर्वनियोजित साजिश है।
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आगे अपने विशेष संबोधन में मंत्री बोले हम राज्यपाल से जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग ने कुछ भेजा है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ईडी ने महीनों तक छापा मारा है लेकिन कुछ न मिला।” वह बोले “हमारे पास पूर्ण बहुमत है। भाजपा में हिम्मत है तो अनुच्छेद 365 लागू कर राज्य सरकार को उखाड़ फेंके।
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हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे
मंत्री ने कहा “हम लड़ेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। राज्य के राज्यपाल रमेश बैस को जल्द से जल्द (सीएम सोरेन की विधायक के रूप में अयोग्यता से संबंधित) निर्णय सार्वजनिक करना होगा, तभी हम अपनी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे पास 50 से ऊपर की संख्या है।”
अनुच्छेद 365 को ऐसे समझें
कानून विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाता है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार प्रशासन चलने की स्थिति नही है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
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