Haryana Budget पर विपक्ष का पलटवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले-विफल सरकार का विफल बजट

Haryana Budget 2024: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को हरियाणा बजट 2024 पर कहा कि यह एक विफल सरकार का विफल बजट है। बजट में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बजट में एमएसपी पर कोई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी लेकिन बजट में इस विषय पर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बजट में बुजुर्गों की पेंशन, युवाओं के रोजगार और ओपीएस के बारे में कोई घोषणा नहीं की हुई।

BJP-JJP सरकार अपने कर्जे की किश्त देने के लिए भी नया कर्जा ले रही है।

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सरकार ने बजट में झूठी तस्वीर पेश की है। बजट में सरकार ने ₹3,17,982 करोड़ कर्ज दिखाया है, जबकि असल में ये कर्ज ₹4,51,368 करोड़ है, जो GSDP का 41.2% है। यह 33% की मानक सीमा से कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट है कि… pic.twitter.com/84sg4nmXkm

— Bhupinder S Hooda (@BhupinderShooda) February 23, 2024

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बजट में कटौती की गई

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाण में महंगाई दर 6.24% है, जबकि बजट में सिर्फ 3.2% की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवाओं, परिवहन, शहरी विकास आदि मुद्दों पर कटौती की गई है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार सिर्फ कर्जे, महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ा रही है।पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बजट में 3,17,982 करोड़ रुपए का कर्ज बता रही है जबकि यह कुल 4,51,368 करोड़ रुपए है। आगे उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए भी सरकार ने 67,163 करोड रुपए लोन लेने का प्रावधान रखा है, जबकि पिछले लोन और उसके ब्याज का भुगतान करने पर ही 64,280 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा।

जीएसडीपी की वृद्धि दर 18% सालाना थी

कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट 2024-2025 में सरकार ने कृषि बजट में 0.28% की कटौती की गई। यह पहले 11.80 फीसदी था, जिसे अब कम करके 11.52% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2005-06 से 2014-15 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर 18% सालाना थी, जो 2014-15 से 2022-23 तक घटकर सिर्फ 9% रह गई। वह बोले 2005-06 में जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कर्ज की दर 26% थी। इसे 2014-15 तक कांग्रेस सरकार ने घटाकर 15% कर दिया था। लेकिन अब यह 2022-23 तक में 28% है।