Chief Minister Crop Storage Structure Scheme: गुजरात के किसानों की मदद के लिए सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है। इसी श्रेणी में गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों में अनाज के गोदाम बनाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इससे पहले कुल लागत का 50% या 75,000 रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें, आइए जानें..
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना क्या है?
मुख्यमंत्री फसल भंडारण सुविधा योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसका मकसद किसानों को उनकी फसलों के सुरक्षित और प्रभावी भंडारण की सुविधा प्रदान करना है। गुजरात के किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में नई “मुख्यमंत्री खाद्य संग्रह निर्मल योजना” लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी फसलों के भंडारण के लिए उचित भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है और किसानों को बाजार में मांग अधिक होने पर अपनी फसल उचित मूल्य पर बेचने की सुविधा मिलती है।
किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा
फसल भंडारण की कमी के कारण किसानों को अक्सर अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। गुजरात सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए यह योजना तैयार की है। इसके तहत किसान अपनी जरूरत के अनुसार गोदाम, साइलो और अनाज भंडारण इकाइयां बना सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे भंडारण संरचनाओं के निर्माण की लागत कम हो जाती है। इसके अलावा, सरकार तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है ताकि किसान भंडारण संरचनाओं के निर्माण और प्रबंधन की चुनौतियों से पार पा सकें।
कैसे उठाएं लाभ?
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने खेत में कम से कम 330 वर्ग फीट का फसल भंडारण ढांचा बनाना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के लिए यह योजना 2021-22 में लागू की गई। इसके तहत किसानों को कुल लागत का 50 प्रतिशत या 10 लाख रुपये प्रतिपूर्ति की जाएगी। पहले सहायता राशि 75,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किसानों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए इस वर्ष सहायता राशि में वृद्धि की है। अब इस योजना के तहत किसान को कुल लागत का 50 प्रतिशत या 10 हजार रुपये प्रदान किया जाएगा। सहायता राशि 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए या इस योजना का लाभ उठाने के लिए साइट पर जाएं।
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