गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने संपत्ति के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल, राज्य सरकार ने अहमदाबाद की 4 रबारी कॉलोनियों को स्थायी मालिकाना हक देने का फैसला किया है। इसके अलावा, इन रबारी बस्तियों में जमीन को बाजार दाम के बजाय रियायती कीमतों पर दिया जाएगा। राज्य सरकार निगम के सहयोग से बिक्री के जरिए लोगों को भूमि उपलब्ध कराएगी। इस बात की जानकारी राज्य के सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने दी है।
ભારતીય જનતા પાર્ટીના 46 મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે મારા ઘાટલોડિયા વિધાનસભા મતક્ષેત્રમાં આયોજિત સક્રિય સદસ્ય સંમેલનમાં પક્ષના કર્મઠ સાથીઓને મળવાનો અને સંવાદનો અવસર ખૂબ ઊર્જાદાયી રહ્યો.
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— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) April 7, 2025
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इस दर पर मिलेगी जमीन
सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि नगर निगम की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। इसमें निगम को 50 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान किया गया था। सरकार मालधारी समुदाय को मौजूदा जंत्री के 15 प्रतिशत की दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी। डेट अलॉटमेंट सर्कुलर आदेश की डेट से 6 महीने के भीतर ली जानी चाहिए। मूल आवंटी के अलावा बाकी लोगों को जरूरी साक्ष्य पेश करने होंगे और ट्रांसफर फीस का भुगतान करना होगा। इस तरह के अहमदाबाद के 1100 संपत्ति-स्वामी परिवारों को अपना घर और मालिकाना हक मिलेगा।
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क्या बोले पूर्व उप महापौर?
सरकार के इस फैसले पर पूर्व उप महापौर रमेश देसाई ने कहा कि वह इस फैसले के लिए गुजरात सरकार के आभारी हैं। यहां सालों से धनी समुदाय की मांग थी। 60 साल से ये लोग मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। अब ये इंतजार खत्म हो गया और इसके लिए वह सरकार के आभारी हैं। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही उन्होंने 15 प्रतिशत पर प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए सरकार का आभार जताया है। इससे आवारा पशुओं की 99 प्रतिशत समस्या हल हो गई है।
