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Same Gender Marriage: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने मामले में 10 दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला कब आएगा, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है।
संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एस के कौल, एसआर भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन, केवी विश्वनाथन, आनंद ग्रोवर और सौरभ कृपाल आदि ने दलीलें रखीं। वहीं, केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा।
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Supreme Court Constitution Bench reserves judgement on various petitions pertaining to marriage equality rights for the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/jZGmofiNy7
— ANI (@ANI) May 11, 2023
केंद्र ने याचिकाओं का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि समलैंगिक विवाह न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी।
केंद्र ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मान्यता की मांग करने वाली दलीलों पर उसके द्वारा की गई कोई भी संवैधानिक घोषणा कार्रवाई का सही तरीका नहीं हो सकती है।
केंद्र ने अदालत को बताया था कि उसे समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सात राज्यों से प्रतिक्रिया मिली थी। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम की सरकारों ने इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया है। कहा कि इससे सामाजिक ताना-बाना बिगड़ जाएगा।
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भोलानाथ शर्मा न्यूज 24 में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें प्रिंट, टीवी और वेब जर्नलिज्म में 11 सालों का अनुभव है। मूलरूप से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं। स्नातक तक की पढ़ाई बहराइच और पत्रकारिता में परास्नातक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है। इसके बाद कैरियर की शुरुआत 2012 में दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से की। इसके बाद राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और इंडिया न्यूज यूपी/यूके में अपनी सेवा दे चुके हैं।
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