दिल्ली के पालम में भीषण आग, 9 की मौत, NHRC ने मांगी जवाबदेही

पालम आग हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद NHRC ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब की है. हादसे में बचाव कार्य में देरी और फायर ब्रिगेड की तकनीकी खामी पर भी सवाल उठे हैं. पढ़िए दिल्ली से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट.

Edited By : Bhawna Dubey Updated: Mar 24, 2026 18:37

हाइलाइट्स News24 AI द्वारा निर्मित • संपादकीय टीम द्वारा जांचा गया

पालम आग त्रासदी के मुख्य बिंदु

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में एक चार मंज़िला इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन बच्चे और एक 70 वर्षीय महिला शामिल थीं.

यह घटना 18 मार्च 2026 को सुबह करीब 6:15 बजे हुई, जिसकी शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर बनी एक दुकान से हुई थी.

National Human Rights Commission (NHRC) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है.

आग लगने के बाद की स्थिति

स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग पर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का आरोप लगाया है, क्योंकि उनकी हाइड्रोलिक क्रेन में तकनीकी खराबी आ गई थी.

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक आग हादसे को लेकर National Human Rights Commission (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है. इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें तीन बच्चे और एक 70 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल थी, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना 18 मार्च 2026 को एक चार मंज़िला इमारत में लगी भीषण आग के कारण हुई थी.

असल में आग सुबह करीब 6:15 बजे लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई. आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान से हुई, जिसके बाद ऊपर के रिहायशी फ्लोर में रह रहे लोग अंदर ही फंस गए. मौके पर मौजूद लोगों ने हालांकि बचाव अभियान चलाया था उन्होंने अपने स्तर पर खिड़कियां और दीवारें तोड़कर लोगों को निकालने की कोशिश की, इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए.

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हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग पर भी सवाल उठाए हैं. आरोप है कि फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक क्रेन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई. लोगों का कहना है कि अगर मशीन सही समय पर काम करती तो शायद ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी.

NHRC ने मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने यह भी पूछा है कि पीड़ित परिवार और घायलों को अब तक क्या मुआवजा दिया गया है और आगे ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

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