दिल्ली में नई सरकार के आने के बाद DTC बसों में बदलाव को लेकर फैसला लिया गया। इन बसों में यात्रा करने के लिए महिलाओं को पिंक टिकट लेना पड़ता है, जिससे वे बसों में फ्री यात्रा करती हैं। इसे लेकर सरकार ने बंद किए जाने का फैसला लिया है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि ये सेवा कब से बंद होगी। डीटीसी बसों में अब गुलाबी टिकट नहीं चलेगी, बल्कि महिलाओं को फ्री में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाने होंगे।
सरकार बना रही ये प्लान
इस बारे में परिवहन विभाग और डीटीसी से पता चला है कि दिल्ली में स्मार्ट कार्ड बनाने में अभी समय लगेगा। अभी तक स्मार्ट कार्ड के प्रोजेक्ट के प्लान को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है। इन स्मार्ट कार्ड को कौन बनाएगा, इस पर अभी बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि कार्ड बनाने का काम डीटीसी को दिया जाएगा या फिर किसी एजेंसी को, यह अभी तक तय नहीं किया गया है।
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क्यों रोका गया काम?
सामान्य श्रेणी के 100 फीसदी पास जारी करने के लिए डीटीसी ने एक मई से काम शुरू करने की योजना तैयार की थी। इसके लिए सोशल मीडिया पोर्टल ‘एक्स’ पर जानकारी भी शेयर कर दी थी, हालांकि बाद में इसे कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि तकनीकी स्तर पर अभी काम बाकी है, जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
सीएस रेखा गुप्ता ने लिया ये फैसला
बता दें कि, दिल्ली सरकार की फ्री बस यात्रा योजना सिर्फ उन महिलाओं के लिए ही जारी रहेगी, जो दिल्ली में रहती हैं और उनके पाक दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड हो। इस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो लाइफ टाइम के लिए वैध रहेंगे। ये कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर पिंक टिकट योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद उठाया था।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम महिलाओं के लिए डिजिटल यात्रा कार्ड शुरू करेंगे, जो उन्हें सरकारी बसों में कभी भी स्वतंत्र रूप से फ्री यात्रा करने की सुविधा देगा, जिससे टिकट से जुड़ा ‘गुलाबी भ्रष्टाचार’ खत्म हो जाएगा।
कैसे होगा DTC को भुगतान
जानकारी के अनुसार, अभी तक स्मार्ट कार्ड को रीड करने वाली मशीन केवल 3 ही बस डिपो के पास मौजूद हैं। अगर सरकार इस योजना को लागू करना चाहती है तो सबसे पहले स्मार्ट कार्ड को रीड करने वाली मशीन के काम को पूरा करना होगा। वहीं इस बात को लेकर भी अभी फैसला आना बाकी है कि कैलकुलेशन कैसे होगी और डीटीसी को भुगतान कैसे किया जाएगा?
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