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दिल्ली

दिल्ली सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला, नर्सिंग इंटर्न स्टाफ को अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण कामों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में नर्सिंग इंटर्न स्टॉफ को लेकर भी फैसला लिया गया है।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Md Junaid Akhtar Updated: Aug 20, 2025 03:21
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सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में नर्सिंग इंटर्न स्टॉफ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पहले नर्सिंग इंटर्न स्टाफ को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इसे बढ़ा 13150 रुपये कर दिया है। अब दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में काम कर रहे 180 नर्सिंग इंटर्न स्टाफ को हर महीने 13150 रुपये स्टाइपेंड (वजीफा) के तौर पर मिलेगा।

असमानता को दूर करने का एक प्रयास

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस निर्णय को नर्सिंग स्टाफ के प्रति लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करने का एक प्रयास बताया। नर्सों का मनोबल बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञों ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि यह नर्सिंग पेशे को और अधिक आकर्षक बनाएगा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नया मोबाइल एप्लिकेशन, “दिल्ली मित्र” लॉन्च

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, सरकार ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद एक नया मोबाइल एप्लिकेशन, “दिल्ली मित्र” लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जन शिकायत निवारण के लिए “दिल्ली मित्र” नामक ऐप लॉन्च करने का सरकार का कदम एक बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव है। इस ऐप का उद्देश्य दिल्ली के लोगों की सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचाना है।

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सरकार का जनता से होगा सीधा संवाद

मुख्यमंत्री ने बताया कि “दिल्ली मित्र” ऐप नागरिकों को अपने आस-पड़ोस की खराब सड़कों, पानी की कमी, बिजली की समस्या और अन्य स्थानीय समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए एक सीधा मंच प्रदान करेगा। यह ऐप अधिकारियों को वास्तविक समय में शिकायतों पर नजर रखने और उनके निवारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। इस कदम को सरकार के “जनता से सीधे संवाद” मॉडल के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।

First published on: Aug 19, 2025 05:15 PM

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