Delhi Excise Policy Case: सरकारी गवाह बने अरबिंदो फार्मा के निदेशक सरथ चंद्र रेड्डी, क्या बढ़ेंगी सिसोदिया की मुश्किलें?
Edited By Bhola Sharma

Delhi Excise Policy Case
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Delhi Excise Policy Case
Delhi Excise Policy Case: अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर पी सरथ चंद्र रेड्डी गुरुवार को सरकारी गवाह बन गए।दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने व्यवसायी रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित आबकारी नीति घोटाले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। अदालत ने मामले में रेड्डी को माफी भी दे दी है। माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए यह कदम और मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति केस की जांच कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से सामने आया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
Delhi's Rouse Avenue Court allows businessman Sarath P Reddy to turn approver in the ED case in the alleged excise policy case.
The Court also granted pardon to Reddy in the case. pic.twitter.com/ax8CVjSNEm
— ANI (@ANI) June 1, 2023
ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से बिजनेसमैन और आप के संचार प्रभारी विजय नायर को साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली, जिसके प्रमुख व्यक्ति मगुनता श्रीनिवासुलु हैं। रेड्डी, राघव मगुंटा, सारथ रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल हैं।
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