Commercial LPG New Rules: गैस सिलेंडर चाहिए तो करना होगा ये काम, सरकार ने बदला नियम

Commercial LPG New Rules : अगर आप दिल्ली में रहते हैं और होटल, रेस्टोरेंट या कोई फैक्ट्री चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. राजधानी में कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल उन्हीं ग्राहकों को दी जाएगी, जो पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के लिए आवेदन करेंगे. दिल्ली सरकार और तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने मिलकर यह नया फैसला लिया है. नए नियमों के अनुसार, सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को खुद को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा.

कनेक्शन के लिए अप्लाई करना जरूरी

नए नियम के मुताबिक, जहां भी पीएनजी की पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां ग्राहकों को कनेक्शन के लिए अप्लाई करना ही होगा. जिन इलाकों में अभी पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां दुकानदारों और मालिकों को एक औपचारिक 'वचन पत्र' देना होगा कि जैसे ही उनके क्षेत्र में पाइपलाइन आएगी, वे तुरंत पीएनजी पर स्विच कर लेंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

ईरान युद्ध और वैश्विक तनाव के कारण एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों पर निर्भर है, जहां फिलहाल अस्थिरता बनी हुई है. इसके उलट, पीएनजी (नेचुरल गैस) के लिए भारत के पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. यही वजह है कि सरकार एलपीजी की मारामारी को कम करने के लिए पीएनजी को बढ़ावा दे रही है.

आम आदमी और सरकार को क्या होगा फायदा?

पीएनजी में बुकिंग या रिफिलिंग का इंतजार नहीं करना पड़ता, यह सीधे पाइप के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है. एलपीजी के मुकाबले पीएनजी का बिल कम आता है, जिससे व्यापारियों की लागत घटेगी. सरकार को उज्ज्वला और घरेलू गैस पर भारी सब्सिडी देनी पड़ती है, जबकि पीएनजी पर ऐसी कोई सब्सिडी नहीं है. इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा. सिलेंडर को ट्रक और डिपो के जरिए भेजने के बजाय पाइपलाइन से गैस पहुंचाना ज्यादा सुरक्षित और आसान है.

बता दें कि 1 अप्रैल से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है, जो एक महीने में तीसरी बार है. ऐसे में सरकार ने पीएनजी कनेक्शन के लिए नियमों को काफी सरल बना दिया है ताकि लोग आसानी से इस पर शिफ्ट हो सकें. अब कनेक्शन के लिए लगने वाली भारी-भरकम फीस और कागजी बाधाओं को भी हटा दिया गया है.