नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा अपना हिस्सा नहीं देने और वित्त विभाग की मनमानी से दिल्ली में 4,26,058 बुजुर्गों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई।
पेंशन में 2-3 महीने की देरी हो रही
विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कमेटी के सामने आया कि बुजुर्गों को दी जाने वाली 2 हजार रुपये की पेंशन में से कुछ 1,11,361 लोगों का 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से आता है और 1800 रुपये दिल्ली सरकार देती है। पिछले डेढ़ साल से बुजुर्गों की पेंशन का 200 रुपये केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इस 200 रुपये को लेकर वित्त विभाग की तरफ से बुजुर्गों की पेंशन में 2-3 महीने की देरी हो रही है। ऐसे में विधान सभा की याचिका समिति ने वित्त विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बुलाया। पेंशन में देरी की समस्या का स्थायी हल निकालने के निर्देश दिए हैं।
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तीन महीने की रुकी पेंशन दिवाली से पहले दी गई थी
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई महीनों से हमारे विधायक शिकायत कर रहे थे कि बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन 3-4 महीने की देरी से आ रही है। दिवाली से पहले भी याचिका समिति ने बैठक कर विभागों से बुजुर्गों को समय पर पेंशन देने के लिए कहा था। तब दो या तीन महीने की रुकी पेंशन दिवाली से पहले दी गई थी। आज फिर से इसी विषय को लेकर संबंधित विभागों को बुलाया गया था। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्गों को दी जाने वाली 2 हजार रुपये की पेंशन में से कुछ लोगों का 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से आता है और 1800 रुपया दिल्ली सरकार का होता है। क्योंकि केंद्र सरकार पिछले डेढ़ साल से 200 रुपये नहीं दे रहा है, इसलिए समाज कल्याण विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में इस 200 रुपये को लेकर हर बार 2-3 महीने की देरी हो रही है।
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