Chhattisgarh 805 Crores Supplementary Budget: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट और बलौदाबाजार हिंसा पर चर्चा हुई। इस दौरान सदन में इन दोनों ही मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ है। वहीं, प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 805 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है, इसमें से 65 करोड़ पूंजीगत है। सदन में अनुपूरक बजट पेश करते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों के लिए समर्पित है। जब महिला सशक्तिकृत होंगी, तभी देश भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्तिकृत होगा।
लखपति दीदी के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस अनुपूरक बजट में 38 प्रतिशत राजस्व के लिए राष्ट्रीय एनएम ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार का शेयर होता है इसमें स्टेट शेयर के लिए पैसा लेकर आए हैं। वहीं, नगरी निकायों के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ का प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
सर्विस सेक्टर का विकास ही अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करता है और यही हमारी नई औद्योगिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। pic.twitter.com/aohmUCdkDA
— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) December 18, 2024
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स्पेशल पैकेज पर चर्चा
वहीं, नया रायपुर में बन रहे चित्रोतपकला फिल्म सिटी और जनजाति संस्कृति के विकास के लिए स्थान निर्माण किया जा रहा है, इस पर स्पेशल पैकेज भारत सरकार की तरफ सैंक्शन हुआ है। इसमें मैचिंग स्टेट ग्रांट जो अंश होता है वह प्रदान करने के लिए भी इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जनजाति क्षेत्र रायपुर देवेंद्र नगर में यूनिटी मॉल की स्थापना करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। इस बजट में नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक और पीएम जनमन योजना के लिए भी प्रावधान है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में विष्णुदेव साय की सरकार विकास का एक नया अध्याय लिखेगी।
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महतारी वंदन योजना
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में कहा कि पूरे देश में केवल हमारी सरकार ही है, जो महतारी वंदन योजना के साथ 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कई और अलग-अलग प्रयास कर किए जा रहे है, ताकि प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जा सके।
