Chhattisgarh CM Vishnudev Sai Farmers Gift: छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णु देवसाय सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों के लिए एक फैसला लिया गया है, जिसके तहत एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का नाम ‘छत्तीसगढ़ द्वारा मात्र दो माह की अल्पावधि’ है। विष्णु देवसाय सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश के किसान बेहद खुश हैं। किसानों की माने तो यह उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। हाल ही में इस समिति के जरिए सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को 2 साल के बकाया धान बोनस की राशि का भुगतान किया है। इसके साथ ही सीएम साय ने धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी का भुगतान किया है।
छत्तीसगढ़ में 54 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों ने ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से 15 फरवरी तक हो रहा है। लोग खाद्य विभाग के एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। #Chhattisgarh pic.twitter.com/46hY8adHGN
— Jansampark CG (@DPRChhattisgarh) February 12, 2024
CM का किसानों को तोहफा
सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी और 2 साल के बकाया धान बोनस के लिए 3,716 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन नारायणपुर में किसान संगठन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां किसान संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जोरदार ढंग से मुख्यमंत्री साय स्वागत अभिनंदन किया। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर किसानों संगठनों के पदाधिकारियों का कहा कि उन्होंने यह सोचा नहीं था कि धान खरीदी और बकाया बोनस को लेकर विष्णु देव सरकार इतनी तेजी से फैसला लेकर उसे लागू भी कर देगी। पीएम मोदी की गारंटी के अनुसार किसानों के हित से जुड़े मामलों पर तेजी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है।
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क्या बोले सीएम विष्णुदेव साय?
वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का उल्लेख किया। इसके बाद सीएम साय ने कहा कि अन्नदाताओं का भला करेंगे, तभी तो जीवन चक्र चलेगा। पीएम मोदी सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दूरस्थ वनांचल में रहने वाले आदिवासी समाज, खासकर पिछड़ी जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में पक्का मकान, रोड, नाली, बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इन लोगों के लिए 11 योजनाएं लागू की हैं, जिसको लेकर काम तेजी से किया जा रहा है।
