Tejashwi Yadav Reaction: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कैबिनेट द्वारा 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ नौकरियां देने की घोषणा को झूठा और दिखावटी करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार कोई भी घोषणा कर ले, कोई पूछने वाला है क्या? पैसा कहां से आएगा, कोई नहीं बताएगा। अब नीतीश कुमार के जाने का समय आ गया है, इसलिए ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं। नीतीश सरकार की घोषणाओं को चुनावी स्टंट बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि जनता अब इन बातों में नहीं आने वाली है। उन्होंने नीतीश कुमार से सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की और कहा कि जनता अब जवाबदेही चाहती है, न कि खोखले वादे।
बिहार में 20 सालों से और केंद्र में 11 वर्षों से बीजेपी-एनडीए सरकार है। अगर कोई विदेशी नागरिक हमारी सीमा में घुसा है तो उसके दोषी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। क्योंकि देश-प्रदेश की सुरक्षा की ज़िम्मेवारी इन्हीं की है। क्या… pic.twitter.com/Zxfw7sL27r
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 14, 2025
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तेजस्वी ने किया राहुल के बयान का समर्थन
तेजस्वी ने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें बिहार को ‘क्राइम कैपिटल’ बताया गया था। उन्होंने कहा कि हर तरफ गोली चल रही है, अपराधी खुलेआम आतंक मचा रहे हैं और सरकार अचेत अवस्था में हैं। देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी कहते हैं कि बिहार में लुंज पुंज सरकार तथा अचेत मुख्यमंत्री के चलते पुलिस और प्रशासन की मनोदशा गरीब हो गई है। दूसरी ओर गुंडों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ANI से बात करते हुए तेजस्व कहते हैं कि बिहार में 20 साल से, केंद्र में 11 वर्षों से भाजपा-NDA की सरकार है। अगर कोई विदेशी हमारी सीमा में घुसा है तो उसके दोषी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
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एक करोड़ नौकरियों का प्रस्ताव हुआ पारित
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में करीब 30 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें एक प्रस्ताव एक करोड़ नौकरियां देने का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के मद्देनजर जनता को लुभाने के लिए एक करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो अगले 5 साल में करीब 1 करोड़ नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसके लिए आज कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित करके विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश भी दिया गया।
