Patna News: बिहार में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में राहुल गांधी ने बुधवार को अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘भाजपा संविधान को खत्म कर रही है. मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी वो आएगा. वो आएगा और फिर आपको भाजपा की सच्चाई, जो इन्होंने पूरे देश में किया है बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवाओं ने इनको रोक दिया है उसकी सच्चाई सबको पता लगेगी.’
भाजपा की सच्चाई का पता चल जाएगा
इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आप बताइए पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अति पिछड़ों के लिए यह सब काम उन्होंने क्यों नहीं किया गया. उन्होंने ना ही नगर निकाय में आरक्षण सीमा को बढ़ाया और ना ही सरकारी ठेकों में भी आपको आरक्षण नहीं दिया. एनडीए सरकार वाले पिछले 20 साल से आपको यूज कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, लेकिन आपके हित में नहीं सोच रहे थे. उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है. मैंने जिस हाइड्रोजन बम की बात कही है वह जल्द ही आएगा और फिर आपको भाजपा की सच्चाई का पता लग जाएगा.
क्या है कांग्रेस का अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज भी इस देश में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित हैं, आदिवासी वर्ग हैं, अलप्संख्यक है, इनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं. इसलिए बिहार में बहुजनों को उनका पूरा हक और अधिकार दिलाने के लिए यह न्याय संकल्प पत्र जारी किया गया हैं. कांग्रेस के संकल्प पत्र में यह 10 घोषणाएं की हैं.
01- आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा बढ़ाने के लिए पास कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे.
02- पंचायत-नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% होगा.
03- सभी प्राइवेट कॉलेज-यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा.
04- नियुक्तियों में “Not Found Suitable” जैसी व्यवस्था खत्म होगी.
05- अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए कमेटी बनेगी.
06- SC, ST, OBC, EBC के आवासीय भूमिहीनों को जमीन मिलेगी (शहर: 3 डेसिमल, गांव: 5 डेसिमल).
07- प्राइवेट स्कूलों की आधी आरक्षित सीटें SC, ST, OBC, EBC बच्चों को मिलेंगी.
08- 25 रुपये करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण SC, ST, OBC, EBC को.
09- अतिपिछड़ों के ख़िलाफ़ अत्याचार रोकने का कानून बनेगा.
10- आरक्षण देखने के लिए प्राधिकरण बनेगा, सूची में बदलाव केवल विधानसभा करेगी.
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