Nitish Kumar Big Announcement: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम करने वाले प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25 हजार रुपये देने का फैसला किया है, ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा कलेक्टर करने और अन्य काम करने में सुविधा हो. साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह एवं स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय भी लिया है. इससे उन्हें क्षेत्रों का दौरा करने के साथ-साथ दस्तावेज जुटाने में भी सुविधा होगी.
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मुख्यमंत्री ने की विकास मित्रों की तारीफ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने X हैंडल पर ट्वीट में लिखा कि विकास मित्र न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए बिहार की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में विकास मित्र अहम भूमिका हैं. महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ तथा अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर बना रहे हैं.
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शिक्षा सेवकों के लिए भी बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को डिजिटल एक्टिविटी के लिए स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है. शिक्षण से जुड़ी चीजें खरीदने के लिए दी जारी राशि को 3405 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति केंद्र प्रतिवर्ष दिए जाने का फैसला भी किया है. इससे न केवल विकास मित्रों एवं शिक्षा सेवकों के मनोबल में वृद्धि होगी, बल्कि वे और ज्यादा उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों को पूरा करेंगे, जिससे सरकार का भी फायदा होगा.
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CM नीतीश कुमार की अन्य घोषणाएं
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2025 में महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए 10000 की सहायता दी जाएगी. प्रदेश की करीब 50 लाख महिलाओं के खातों में 22 सितंबर 2025 से पैसे आने शुरू हो जाएंगे. 18 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी विस्तार किया है, जिसके तहत इंटर से लेकर ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 1000 प्रति माह दिए जाएंगे.
अगले 5 साल में सरकारी और निजी क्षेत्र में 1 करोड़ नई नौकरियों पैदा करने का फैसला किया. शिक्षक भर्ती और सरकारी नौकरियों में बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले एजुकेशन लोन का विस्तार किया. 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया. वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया.
