बिहार चुनाव से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET होगा लॉन्च, मिलेंगी 40 से अधिक सुविधाएं

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न हितधारकों मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एकिनेट (ECINET) लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप के माध्यम से चुनावी जानकारी अब पहले से कहीं अधिक सरलता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होगी।

एकिनेट ऐप चुनाव प्रक्रिया को बनाएगा Easy

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में इस ऐप की परिकल्पना की गई थी। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। बता दें कि एकिनेट ऐप अब चुनाव प्रक्रिया को और भी ज्यादा सरल बनाएगा।

40 से अधिक मिलेंगी सुविधाएं

एकिनेट की सबसे खास बात यह है कि यह चुनाव आयोग की पहले से मौजूद 40 से ज्यादा मोबाइल और वेब ऐप्स को एक साथ जोड़ देगा। इसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप, सीविजिल, ESMS, KYC, सुविधा 2.0 और वोटर टर्नआउट जैसे पॉपुलर ऐप्स शामिल होंगे। अब तक इन ऐप्स को 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस नए सिस्टम के बाद लोगों को अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने और बार-बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी।

मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर अवेलेबल

बता दें कि 40 से अधिक मोबाइल व वेब एप्लिकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को अलग-अलग एप्लिकेशन डाउनलोड करने या कई पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आकर्षक और सरल इंटरफेस बेहतर यूजर इंटरफेस (UI) और यूजर एक्सपीरियंस (UX) से लैस यह ऐप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध होगा।

एकिनेट को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 निर्वाचन संचालन नियम 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विकसित किया गया है, जिससे इसमें दी गई जानकारी पूर्णतः विधिक रूप से संरक्षित होगी। इसके साथ ही ऐप को लॉन्च करने से पहले प्रदर्शन, उपयोग में आसानी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर पूरी तरह पर रखा जाएगा।

इन अधिकारियों को मिलेगा लाभ

एकिनेट से लगभग सौ करोड़ मतदाताओं और 10.5 लाख बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), 15 लाख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर एजेंटों (बीएलए), 45 लाख मतदान अधिकारियों, 15,597 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ), 4,123 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) एवं 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को लाभ मिलेगा।