बिहार SIR को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच CPI-ML के बाद अब RJD ने पहली बार वोटर लिस्ट को लेकर दावे और आपत्ति दर्ज कराई है। तेजस्वी से जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर 3 दावे और 1 आपत्ति दर्ज कराई है। उनकी पहली प्राथमिकता मतदाता सूची को अपडेट कराना है।
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को वीडियो संदेश के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अपडेट कराने का काम कर रहे हैं। वो वोटर लिस्ट से काटे गए नामों को जुड़वाने में जुट गए हैं। इसके अलावा नए वोटरों को भी जोड़ा जा सकता है। नए वोटरों का नाम भी जुड़वाया जाए। बताया जा रहा है कि इस बीच राजद ने 25 अगस्त से 27 अगस्त की सुबह 10 बजे तक किसी भी BLA में कोई दावा और आपत्ति नहीं दाखिल की। जिसके बाद लग रहा था कि राजद हवा-हवाई बात कर रहा है।
चुनाव आयोग ने दिया अपडेट
गुरुवार सुबह चुनाव आयोग ने अपडेट दिया है। आयोग ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे तक 82 दावे और आपत्ति मिल चुके हैं। इसमें से 3 RJD और 79 CPI-ML के हैं। आयोग का कहना है कि जारी वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम छूटा है तो वो 1 सितंबर तक फार्म भरकर उसे दाखिल कर सकता है। वोटर खुद भी ऐस कर सकता है। राजनीतिक दल भी एजेंट के जरिए यक काम कर सकते हैं। इस काम के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं।
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी के पास BJP सांसदों के मैसेज आ रहे, कांग्रेस नेता ने बताया कारण
राजद के 47506 बीएलए आयोग में पंजीकृत
चुनाव आयोग का मानना है कि उसने बुधवार तक की आपत्तियों का पूरा ब्यौरा दे दिया है। आयोग का मानना है कि राजद के 47506 बीएलए आयोग में पंजीकृत हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया था, जिस पर 1 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। तब से आयोग हर दिन इस प्रक्रिया के अपडेट जारी करता है।
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी की यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा, संदिग्ध आतंकियों पर हुई इनाम की घोषणा, नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट
कोर्ट ने भी लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने भी महागठबंधन को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार सर पर निष्क्रियता के लिए पार्टियों को फटकार लगाई। वे प्रभावित मतदाताओं की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। आयोग ने अदालत को बताया था कि सभी दलों के 1 लाख 60 हजार 813 बीएलए इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अदालत ने आदेश दिया था कि दावे और आपत्ति के इस चरण में आयोग पहले से तय 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड भी लेगा।