RJD MP Manoj Jha PC: बिहार में आरक्षण का मुद्दा अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। वहीं, तेजस्वी द्वारा भेजे लेटर पर अब तक कोई जवाब न मिलने के बाद राजद ने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। राजद के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि देश भर में जातीय जनगणना को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, वह सिर्फ एक "राजनीतिक छलावा" है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का डाटा पब्लिश न करने का फैसला जनविरोधी है। इससे सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
जातीय जनगणना पर मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार जातीय जनगणना में कोई भी त्रुटि करती है या ओबीसी डाटा छुपाया जाता है, तो देश में जनसैलाब उठेगा। यह केवल आंकड़ों की लड़ाई नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मनोज झा ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद का विशेष सत्र बुलाकर साफ करें कि ओबीसी गणना को सिर्फ औपचारिकता बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है।
तेजस्वी यादव के पत्र पर सवाल
मनोज झा ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 जून को पत्र लिखा था, लेकिन आज 9 जून हो गई और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या यह पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी है? अगर पहुंचा है तो अब तक जवाब क्यों नहीं आया? क्या सरकार जानबूझकर चुप्पी साधे बैठी है?
गृह मंत्रालय की भूमिका पर भी उठे सवाल
मनोज झा ने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष के पत्रों की मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है और वही तय करता है कि पत्रों का क्या जवाब देना है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए मुद्दों का विभागीय स्तर पर जवाब तैयार किया जाता है, जिससे यह साफ होता है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है।
ये भी पढ़ें- ‘NDA की मजबूती के लिए बिहार की 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव’, चिराग पासवान का बयान
RJD MP Manoj Jha PC: बिहार में आरक्षण का मुद्दा अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। वहीं, तेजस्वी द्वारा भेजे लेटर पर अब तक कोई जवाब न मिलने के बाद राजद ने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। राजद के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि देश भर में जातीय जनगणना को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, वह सिर्फ एक “राजनीतिक छलावा” है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का डाटा पब्लिश न करने का फैसला जनविरोधी है। इससे सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
जातीय जनगणना पर मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार जातीय जनगणना में कोई भी त्रुटि करती है या ओबीसी डाटा छुपाया जाता है, तो देश में जनसैलाब उठेगा। यह केवल आंकड़ों की लड़ाई नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मनोज झा ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद का विशेष सत्र बुलाकर साफ करें कि ओबीसी गणना को सिर्फ औपचारिकता बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है।
तेजस्वी यादव के पत्र पर सवाल
मनोज झा ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 जून को पत्र लिखा था, लेकिन आज 9 जून हो गई और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या यह पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी है? अगर पहुंचा है तो अब तक जवाब क्यों नहीं आया? क्या सरकार जानबूझकर चुप्पी साधे बैठी है?
गृह मंत्रालय की भूमिका पर भी उठे सवाल
मनोज झा ने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष के पत्रों की मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है और वही तय करता है कि पत्रों का क्या जवाब देना है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए मुद्दों का विभागीय स्तर पर जवाब तैयार किया जाता है, जिससे यह साफ होता है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है।
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