बिहार में पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेवा बेहद कम समय यानी महज 12 दिन में करने के कारण बिहार पुलिस को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पुलिस महकमा को ‘सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन’ से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को लेने के लिए पुलिस महकमा की तरफ से आईजी (Headquarters) राकेश राठी को नई दिल्ली भेजा गया है। यह जानकारी एडीजी (Special Branch) सुनील कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित पीसी में दी। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सत्यापन की इस टाइम लिमिट को घटाकर 10 दिन से कम यानी एक अंक में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने के लिए सभी थानों को खासतौर से निर्देश दिए गए हैं। बिहार में पिछले साल 2024 में 4 लाख 38 हजार 994 आवेदन पासपोर्ट बनाने के लिए आए थे। इन सभी का वेरिफिकेशन औसतन 12 दिन में करा दिया गया। इस कारण केंद्र से यह सम्मान पुलिस महकमा को मिल रहा है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों से बिहार समय पर पासपोर्ट सेवा उपलब्ध करा रहा है।
1128 थाने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बने
एडीजी सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सभी 1128 थानों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने के लिए एक खास टैब दिया गया है। साल 2021 से वेरिफिकेशन की यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे पहले पासपोर्ट सत्यापन में 30 दिन का समय लगता था। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए सर्वाधिक आवेदन सीवान में 63 हजार आए। इसके बाद गोपालगंज में 52 हजार, पटना में 40 हजार के अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में भी काफी संख्या में आवेदन आते हैं। सबसे कम आवेदन खगड़िया जिला में आते हैं। इस वजह से यहां वेरिफिकेशन में महज 5 दिन का समय लगता है।
अब मिलेंगे चिप लगे पासपोर्ट
एडीजी कुमार ने बताया कि अब मई 2025 के बाद से जो भी पासपोर्ट बनेंगे, उनमें चिप लगे होंगे। चिप लगे पासपोर्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस खास तरह के चिप में एमिग्रेशन से लेकर अन्य सभी तरह की जानकारी अपलोड रहेगी। इसे स्कैन करके तमाम बातों की जानकारी एकत्र की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रावधान अनुसार, 15 दिन से कम समय में पासपोर्ट वेरिफिकेशन या बनवाने के कारण बिहार पुलिस को प्रति आवेदन 150 रुपये की प्रति पूर्ति राशि प्रदान करती है। बीते साल इस मद में 19 करोड़ 89 लाख रुपये मिले हैं। बिहार की पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी का नाम लेते हुए एडीजी सुनील कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ मिलकर पुलिस को इससे संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कराई जा रही है।
सेवाकाल में मृत 33 पुलिस पदाधिकारियों को मिली बीमा राशि
एडीजी (Budget, Appeal, Welfare) कमल किशोर सिंह ने बताया कि करीब 1.25 लाख पुलिस कर्मियों की सैलरी पैकेज का समझौता बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 23 अगस्त 2024 को 3 सालों के लिए किया गया है। इसके तहत सेवाकाल के दौरान मृत हुए 33 पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपये बीमा की राशि दी गई है। कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान चेक के जरिए किया गया है।
उन्होंने कहा कि परोपकारी कोष से 372 पुलिस कर्मियों को 1 करोड़ 42 लाख 5 हजार 500 रुपये, शिक्षा कोष से 509 पुलिस कर्मियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए 97 लाख 11 हजार रुपये, पुलिस सहायय कल्याण कोष से 106 कर्मियों को 35 लाख 68 हजार रुपये, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तौर पर 998 कर्मियों को 4 करोड़ 5 लाख 40 हजार रुपये चिकित्सा समेत अन्य तरह की सहायता के तौर पर दिए गए हैं।
इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के तहत सेवा के दौरान मृत हुए 44 पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत लिपिक स्तर पर 9, सिपाही पद पर 12 और बाल सिपाही स्तर पर 23 परिजनों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा यात्रा भत्ता के तहत 2024-25 के दौरान 45 करोड़ 41 लाख 59 हजार 395 रुपये और 2025-26 में अब तक 1 करोड़ 52 लाख 54 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह सेवांत लाभ से जुड़े मामले 7 दिन में निष्पादित करने की प्रक्रिया जारी है। 2025 में मई तक पेंशन के 328, भविष्य निधि के 389, उपादान के 341, ग्रुप बीमा के 358 और उपार्जित अवकाश के 395 मामलों का निष्पादन किया गया है।
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