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बिहार में गन्ना किसानों को बड़ी राहत: गन्ना यंत्रीकरण योजना का पोर्टल लॉन्च, कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

Sugarcane Farmer of Bihar: बिहार के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। गन्ना उद्योग विभाग ने गन्ना यंत्रीकरण योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। इससे किसान गन्ने की खेती से संबंधित करीब 33 यंत्र खरीद सकेंगे। इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी मिलेगी।

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Sugarcane Farmer of Bihar: गन्ना उद्योग विभाग में मंगलवार को मंत्री ने ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल का शुभांरभ किया। साल 2025-26 में ‘गन्ना यंत्रिकरण योजना’ के शुरू करने के लिए कुल 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। बैठक में विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी, ईखायुक्त अनिल कुमार झा, सुयंक्त निदेशक ईख विकास महेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त ईखायुक्त जय प्रकाश नारायण सिंह के साथ संजय कुमार, वरीय तकनीकी निदेशक एनआईसी पटना एवं अन्य पदाधिकारी और वैज्ञानिक भी शामिल रहे।

कम होगी खेती की लागत

इस योजना से गन्ना की खेती की लागत कम होगी और किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि होने के साथ गन्ना के उत्पादन से गन्ना बीज का उपचार किया जा सकेगा। कृषि यंत्रों की मदद से वैज्ञानिकों द्वारा तय दूरी पर गन्ना बीज को खेत में लगाया जा सकता है। कीट व्याधि और खर पतवार के नियंत्रण के लिए आधुनिक यंत्र का उपयोग आवश्यक है। इस योजना में गन्ना की खेती में आधुनिक यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए खेत की तैयारी से लेकर गन्ना के कटाई प्रबंधन तक के यंत्र पर सब्सिडि दी जाएगी।

कैसे कर सकेंगे आवेदन

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के इच्छुक गन्ना किसान 13 अंकों के डीबीटी संख्या का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन विभागीय केन केयर पोर्टल https://ccs.bihar.gov.in या https://sugarcanemech.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। एक किसान को अधिकतम तीन कृषि यंत्र पर ही सब्सिडी मिल सकेगी। प्रत्येक यंत्र के लिए अलग-अलग यानि अधिकतम तीन आवेदन किया जा सकता है। व्यक्तिगत किसानों के लिए कुल 33 यंत्र सूची में शामिल किया गया है। ऑनलाईन लॉटरी में चयनित आवेदक स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर पोर्टल पर विक्रेता से अनुदान की राशि काटकर शेष राशि का ऑनलाईन माध्यम से भुगतान कर यंत्र खरीद सकेंगे।

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खुलेगीं इथेनॉल की 9 फैक्ट्रियां

बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य में अगले साल तक में 9 इथेनॉल फैक्ट्रियां लगाईं जाएंगी। साथ ही मंत्री पासवान ने सभी चीनी मिलों को किसानों को भुगतान में देरी न करने की चेतावनी दी। राज्य में 99.8 प्रतिशत गन्ना भुगतान पहले ही पूरा हो चुका है।

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